home page

हरियाणा के इस शहर की 332 अवैध कालोनियां होगी नियमित, इन लोगों की हो गई मौज

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहने वाले उन लाखों परिवारों के लिए एक सुखद समाचार है जो अवैध कॉलोनियों में बसे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस क्षेत्र की 332 कॉलोनियों की पहचान की है जिन्हें नियमित किया जाना है।
 | 
gurugram unauthorised colonies list
   

हरियाणा के गुरुग्राम जिले में रहने वाले उन लाखों परिवारों के लिए एक सुखद समाचार है जो अवैध कॉलोनियों में बसे हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने इस क्षेत्र की 332 कॉलोनियों की पहचान की है जिन्हें नियमित किया जाना है।

इस योजना के अंतर्गत न केवल नियमित कॉलोनियां बल्कि उनके बीच में बसी छोटी-छोटी अवैध कॉलोनियों को भी शामिल किया जाएगा जिससे शहर के लगभग पांच लाख परिवारों को लाभ मिलेगा।

हमारा Whatsapp ग्रूप जॉइन करें Join Now

ये भी पढ़िए :- बिना नंबर सेव किए भी Whatsapp के जरिए भेज सकेंगे फोटो और विडियो, गजब का फिचर आया लोगों को पसंद

सर्वेक्षण की शुरुआत और इसका महत्व

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निर्देशानुसार गुरुग्राम नगर निगम ने इन कॉलोनियों का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। यह सर्वेक्षण उन कॉलोनियों की पहचान करने के लिए किया जा रहा है जिन्हें नियमित करने की आवश्यकता है।

इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य उन कॉलोनियों में रहने वाले नागरिकों को बुनियादी सुविधाएँ और कानूनी मान्यता प्रदान करना है जो अब तक इन से वंचित थे।

haryana colony rule

छोटी कॉलोनियों की पहचान और उनके नियमन की योजना

विशेष रूप से गुरुग्राम नगर निगम क्षेत्र के आस-पास 294 छोटी कॉलोनियों की पहचान की गई है। जिन्हें विकास के बाद के चरणों में अवैध रूप से विकसित किया गया था। ये कॉलोनियां 1 से 5 एकड़ के बीच में हैं और अब तक इन कॉलोनियों को निगम की ओर से किसी भी तरह की नगरपालिका सुविधा प्राप्त नहीं हुई थी।

इन कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया न केवल इन क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी बल्कि वहां रहने वाले निवासियों को भी अधिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगी।

ये भी पढ़िए :- धरती के सभी इंसान अगर एकसाथ कूदें तो धरती पर क्या असर पड़ेगा, क्या सच में हिल जाएगी धरती

नियमन प्रक्रिया का पालन

निगम के एटीपी सिद्धार्थ खंडेलवाल के निर्देश पर यह सर्वेक्षण कार्य व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसमें उन क्षेत्रों को चिन्हित करना शामिल है जिन्हें विभाग द्वारा विकसित माना जा रहा है और जिन्हें नियमित किया जा सकता है।

यह कदम न केवल इन क्षेत्रों को कानूनी स्वीकृति प्रदान करेगा बल्कि वहां की बुनियादी ढांचागत सुविधाओं में भी वृद्धि करेगा। जिससे निवासियों की जीवनशैली में सुधार होगा।