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National Highway: नैशनल हाइवे पर 600 जगह हैलीपैड बनाने की तैयारियों में जुटी सरकार, मेडिकल इमरजेंसी के वक्‍त होगा सीधा फ़ायदा

केंद्र सरकार देश भर में राष् ट्रीय राजमार्गों पर हैलीकॉप् टर और ड्रोन की लैंडिंग के लिए सुविधाएं बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार विभिन्न राज्य राजमार्गों पर 600 हैलीपैड बनाने की योजना बना रही है।
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helipads on hoghways
   

केंद्र सरकार देश भर में राष् ट्रीय राजमार्गों पर हैलीकॉप् टर और ड्रोन की लैंडिंग के लिए सुविधाएं बनाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार विभिन्न राज्य राजमार्गों पर 600 हैलीपैड बनाने की योजना बना रही है। इन्हें मेडिकल इमरजेंसी में प्रयोग किया जा सकता है।

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यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में दी। गडकरी ने कहा कि अगले वर्ष तक सरकार का लक्ष्य देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका की तरह विकसित करना है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडियन मर्चेंट्स चैंबर के कार्यक्रम में कहा कि हैलीपेड जैसी सुविधाओं से सड़क दुर्घटनाओं और अंग प्रत्यारोपण जैसी मेडिकल इमरजेंसी स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पर 600 से अधिक स्थानों पर अंतरराष्ट्रीय वे-साइड सुविधाएं बना रही है।

हाईवे पर शानदार सुविधाएं मिलेंगी

नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार और हाईवे दोनों वाहन चालकों को सभी आवश्यक सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। वेसाइड सुविधाओं में अच्छे शौचालय, पार्किंग और रेस्तरां जैसे मूल सुविधाओं के अतिरिक्त, ट्रक चालकों के लिए डोर्मिटरी, इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की जगह और ट्रॉमा सेंटर जैसी सुविधाएं भी होंगी।

खुलेंगे रिटेल आउटलेट

नितिन गडकरी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर निर्मित वस्तुओं और हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए रिटेल स्टोर भी खोले जाएंगे। उनका कहना था कि भारत में ढुलाई खर्च जीडीपी का 13–14 प्रतिशत है।

जो अमेरिका और अन्य विकसित देशों में 8-9 प्रतिशत है। उन् होंने कहा कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इससे ढुलाई की लागत कम होगी।

2024 तक अमेरिका जैसा होगा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर

गडकरी ने कहा कि वैश्विक बाजारों में ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादों की प्रतिस्पर्धा कम होती है क्योंकि लॉजिस्टिक्स लागत अधिक हैं। सरकार का लक्ष्य ढुलाई खर्च को जीडीपी के 9% तक कम करना है।

गडकरी ने कहा कि देश 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक मजबूत, स्थिर, निर्णायक और पारदर्शी सरकार बनाने का लक्ष्य है।