सरकार ने BPL परिवारों पर कर दी बड़ी कार्रवाई, इन लोगों के धड़ाधड राशन कार्ड काट रही सरकार

ration card Update: आज के समय में राशन कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं रह गया है बल्कि यह कई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक जरूरी दस्तावेज बन गया है. लेकिन अब सरकार उन बीपीएल कार्ड धारकों की सूची को छांटने की तैयारी में है जिनके बिजली के बिल ₹20,000 से अधिक आते हैं.

बीपीएल धारकों पर नियमों का असर

खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ऐसे राशन कार्ड उपभोक्ताओं का कार्ड काटने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी. यह निर्णय उपभोक्ताओं की वित्तीय क्षमता का आकलन करने के लिए लिया गया है. इस नए नियम के कारण बीपीएल समुदाय में खलबली मची हुई है.

उपभोक्ता प्रतिक्रिया

इस विषय में उपभोक्ताओं को संदेश भेजना शुरू कर दिया गया है हालांकि अभी तक इस निर्णय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है. कुरुक्षेत्र जिले में राशन कार्ड डिपो होल्डर्स (ration card depot holders) ने इस बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देनी शुरू कर दी है.

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विभागीय नियम और पारदर्शिता

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक सुरेंद्र सैनी के अनुसार विभाग ने कुछ शर्तें लगाई हैं जिनमें से एक यह भी है. विभाग ने अभी तक किसी भी निर्देश को जारी नहीं किया है लेकिन परिवार पहचान पत्र (family identification card) में दर्ज डाटा से ही सभी जानकारियां मिल रही हैं.