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UP New Expressway: यूपी के इन 9 जिलों को कनेक्ट करेगा ये 380KM का नया एक्सप्रेसवे, 8 घंटे का सफर होगा साढ़े 3 घंटे में पूरा

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली-एनसीआर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और संपर्क सुधारने के लिए कई नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण की योजना बनाई है।
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Ghaziabad Kanpur expressway
   

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिल्ली-एनसीआर से उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी और संपर्क सुधारने के लिए कई नए एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण की योजना बनाई है। इसमें गंगा एक्सप्रेसवे दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली-सहारनपुर-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शामिल हैं।

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इसी शृंखला में गाजियाबाद से कानपुर तक के बीच एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी विकसित किया जा रहा है जो 380 किलोमीटर लंबा होगा और उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को आपस में जोड़ेगा।

गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे न सिर्फ यातायात के लिहाज से बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के पहलुओं से भी उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना साबित होगी।

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एक्सप्रेसवे की विशेषताएँ और लाभ

गाजियाबाद-कानपुर एक्सप्रेसवे की विशेषताएं इसे और भी महत्वपूर्ण बनाती हैं। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ दोनों शहरों के बीच यात्रा की अवधि को कम करेगा बल्कि इसके निर्माण से औद्योगिक केंद्रों की स्थापना भी होगी जो क्षेत्रीय विकास में योगदान देंगे। इसकी शुरुआत में इसे 4 लेन के रूप में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में इसे 6 लेन तक विस्तारित करने की संभावना है।

जिन जिलों से गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे

इस नवनिर्मित एक्सप्रेसवे का मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों से होकर गुजरेगा जिससे इन जिलों के बीच आवागमन सुगम होगा और व्यापारिक संभावनाएं भी बढ़ेंगी। इसमें गाजियाबाद हापुड़ बुलन्दशहर अलीगढ़ कासगंज फर्रुखाबाद कन्नौज उन्नाव और कानपुर शामिल हैं।

new expressway project

यात्रा की अवधि और औद्योगिक विकास

गाजियाबाद से कानपुर तक की यात्रा इस नए एक्सप्रेसवे के माध्यम से महज साढ़े तीन घंटे में पूरी की जा सकेगी जो वर्तमान में NH-91 के माध्यम से आठ घंटे का समय लेती है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि ईंधन की खपत में भी कमी आएगी।

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रियल एस्टेट सेक्टर पर प्रभाव

इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल यातायात में सुधार होगा बल्कि इसके आस-पास के क्षेत्रों में रियल एस्टेट की मांग में भी वृद्धि होगी। इससे नए आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा जिससे स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी।