इलेट्रिक कंपनियों के लिए सरकार की तरफ से आई अच्छी खबर, जल्द लागू हो सकती है ये फायदेमंद पॉलिसी

electric-vehicle: भारतीय वाहन बाजार में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो रही है विशेष रूप से टू-व्हीलर सेगमेंट में। यह बढ़ोतरी बताती है कि भारतीय उपभोक्ता अब पर्यावरण-अनुकूल और अधिक किफायती वाहन विकल्पों की ओर अग्रसर हैं। हालांकि चार-व्हीलर सेगमेंट में इस तकनीक को अपनाने में समय लग सकता है लेकिन टू-व्हीलर्स की बढ़ती मांग से जुड़े संकेत स्पष्ट हैं।

भारी उद्योग मंत्री का बड़ा बयान

हाल ही में भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के समर्थन में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि EMPS पॉलिसी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी और अन्य छूट मिली है को 30 सितंबर तक जारी रखा जाएगा। इस नीति के जारी रहने से ग्राहकों को ईवी (EV benefits) खरीदने पर आर्थिक लाभ मिलता रहेगा जो कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।

FAME-3 की संभावित जारी और उद्योग के लिए महत्व

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ACMA के वार्षिक सम्मेलन में यह भी संकेत दिया कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर है और इस क्रम में ऑटो उद्योग की भूमिका निर्णायक होगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि FAME-2 की सफलता के बाद जल्द ही FAME-3 (FAME-3 subsidy) योजना को भी जारी किया जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और उपयोग में और बढ़ोतरी होगी।

नितिन गडकरी की अलग राय

इसके विपरीत, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग अब सब्सिडी के बिना भी सक्षम है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी और मांग में बढ़ोतरी के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार स्वायत्त रूप से विकसित हो सकता है। हालांकि यदि वित्त मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालय सब्सिडी (subsidy continuation) जारी रखने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।