गेंदे की खेती पर सरकार दे रही भारी सब्सिडी, जाने रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस

बिहार सरकार ने गेंदे की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक फायदेमंद योजना शुरू की है.
 

marigold flowers cultivation: बिहार सरकार ने गेंदे की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक फायदेमंद योजना शुरू की है. इस योजना के तहत किसानों को 70% की सब्सिडी दी जा रही है ताकि वे अपने खेती के प्रयासों को बढ़ा सकें और अधिक आमदनी (Income Boost) ले सकें. इस योजना का लाभ बिहार के 23 जिलों के किसान उठा सकते हैं.

योजना की प्रक्रिया और पात्रता

 इस सब्सिडी योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर है, जिससे किसानों को समय रहते अपने आवेदन दाखिल करने का मौका मिलता है. आवेदन के लिए किसानों को राज्य के बागवानी विभाग की वेबसाइट (State Horticulture Department) पर जाना होगा और वहां ऑनलाइन या कृषि विभाग के साथ संपर्क कर अपना पंजीकरण करवाना होगा.

गेंदे की खेती के फायदे

 गेंदे के फूलों की खेती में बढ़ोतरी होने के कई कारण हैं. इन फूलों की मांग (High Demand) भारत भर में अधिक है जिसके कारण यह खेती किसानों के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध हुई है. गेंदे की खेती कम लागत में अच्छी पैदावार मिलती है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति (Economic Benefits) में सुधार होता है.

सब्सिडी का वितरण और प्रबंधन

 यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग के बागवानी निदेशालय के माध्यम से ली जाती है. इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभाग ने विशेष तंत्र विकसित किया है जिससे कि किसान आसानी से सब्सिडी का लाभ उठा सकें और उनकी खेती की गुणवत्ता (Quality Farming) में इजाफा हो सके.

किसानों के लिए निर्देश और सहायता

किसानों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अपने आवेदनों को समय से दर्ज करें. सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण की सुविधा दी है. किसानों को इस योजना के तहत अपनी पात्रता सुनिश्चित करनी चाहिए और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन पूरा करना होगा.

योजना के लंबी अवधि का असर

इस योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार के कृषि क्षेत्र में गेंदे की खेती को एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना है. सरकार का मानना है कि इससे न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी बल्कि यह बिहार की कृषि योजनाओं (Agricultural Plans) में नई विविधता भी लाएगी जिससे राज्य के कृषि विकास में नई दिशाएं खुलेंगी.