8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग को लेकर आया बड़ा अपडेट, जाने लागू होने से सैलरी पर कितना पड़ेगा असर

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) की संभावना जगी है. पिछले एक साल से कर्मचारी संघों ने इसकी मांग की है और उम्मीद की जा रही है कि यह 1 जनवरी 2026 तक स्थापित हो सकता है. यदि यह वास्तव में स्थापित होता है तो यह सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी (Significant Increase) का संकेत देगा.

वेतन आयोग की अवधि और उद्देश्य (Pay Commission Duration and Purpose)

केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है. यह आयोग सरकारी कर्मचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर (Salary Structure) में बदलाव की सलाह देता है. आखिरी बार सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था और अब इसके अगले मॉडल की बारी है जिसे 2026 में लागू किया जाएगा.

पिछले वेतन आयोग में किए गए परिवर्तन (Changes in the Last Pay Commission)

सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को बढ़ाकर 2.57 किया गया था. इस बदलाव से सबसे कम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया, और सबसे कम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई. सबसे उच्च वेतन और पेंशन क्रमशः 2,50,000 रुपये और 1,25,000 रुपये तक पहुँच गए.

आठवें वेतन आयोग से उम्मीदें (Expectations from the 8th Pay Commission)

वित्तीय एक्सप्रेस (Financial Express) के अनुसार आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक बढ़ाने की संभावना है. अगर यह सच होता है, तो न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है. इससे रिटायर्ड कर्मचारियों को भी महत्वपूर्ण बढ़ोतरी (Significant Raise) मिल सकती है.

कर्मचारी संघों की भूमिका (Role of Employee Unions)

कर्मचारी संघों ने इस बदलाव की लगातार मांग की है और उनका प्रयास है कि आगामी वेतन आयोग में उनके सुझावों को शामिल किया जाए. इस बदलाव से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और उन्हें अधिक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद मिल सकती है.