किसानों के दिल्ली कुछ को लेकर प्रशासन हुआ अलर्ट, पंजाब और चंडीगढ़ जाने के रास्ते किए ब्लॉक

आगामी 13 फरवरी को किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच (Delhi March) के आह्वान के मद्देनजर, जिला प्रशासन और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कमर कस ली है। इस बड़े आयोजन को देखते हुए, प्रशासन ने सिरसा जिले में धारा 144 (Section 144) लागू कर दी है ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या उपद्रव की संभावना को रोका जा सके।

किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच के दौरान शांति और सुरक्षा की स्थिति को बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। सरकार और किसान संगठनों के बीच संवाद इस संकट को हल करने की कुंजी हो सकती है। इस घटनाक्रम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, और आशा की जा रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से मामले का समाधान होगा।

सुरक्षा के लिए प्रशासन के कदम

प्रशासन ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मोबाइल इंटरनेट (Mobile Internet) को बंद करने के साथ-साथ, पंजाब और चंडीगढ़ की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध (Ban on Heavy Vehicles) लगा दिया गया है। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पेरा मिलिट्री फोर्स (Paramilitary Forces) की 8 कंपनियों को तैनात किया है।

यातायात व्यवस्था में बदलाव: प्रभावित मार्ग

सिरसा जिले में यातायात व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है। सिरसा से डबवाली और सरदूलगढ़ जाने वाले मार्गों को बंद (Road Closure) कर दिया गया है, जबकि सिरसा से रानियां जाने वाले मार्ग को वन-वे (One-Way Traffic) घोषित किया गया है। इसके अलावा, ड्रोन (Drone Surveillance) का उपयोग करके निगरानी भी की जाएगी।

किसान एकता की प्रतिक्रिया

किसान एकता के प्रदेशाध्यक्ष, लखविंद्र सिंह ने एक वीडियो संदेश के जरिए सरकार के इन कदमों को माहौल खराब करने वाला बताया। उन्होंने इसे किसानों के अधिकारों के खिलाफ एक कदम के रूप में वर्णित किया।

नहरों पर सुरक्षा के उपाय

हरियाणा और पंजाब को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों पर नाकाबंदी (Road Blockade) की गई है। मूनक-टोहाना सड़क पर हैवी पिल्लर रखे गए हैं, और फतेहाबाद ब्रांच नहर के पुल पर भी सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया है।