हरियाणा के किसानों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, छोटे किसानों को होगा सीधा फायदा

Haryana news: हरियाणा सरकार जल्द ही 'हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक' पेश करेगी जो छोटे व भूमिहीन किसानों को पट्टे पर खेती करते समय उचित अधिकार और सुरक्षा मिलेगी. इस कदम से ऐसे किसानों को अब उनकी फसलों पर बेहतर दावा मिल सकेगा और मुआवजा तथा फसल ऋण की सुविधाएं भी मिलेंगी.

सरकार का उद्देश्य और प्रस्तावित लाभ

इस कानून का मुख्य उद्देश्य भूमि संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित करना और पट्टाकर्ता तथा पट्टेदार दोनों के हितों की सुरक्षा करना है. इस प्रस्ताव को सरकार ने कई चरणों में विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया है जिससे राज्य के कई लाख छोटे किसानों को आर्थिक और सामाजिक राहत मिलने की उम्मीद है.

पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच चुनौतियां

पट्टाकर्ता और पट्टेदार के बीच मुख्य समस्या यह है कि पट्टाकर्ता अक्सर दो साल बाद पट्टेदार को बदल देता है या जमीन को बंजर रख देता है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है. नए कानून से इस प्रथा में सुधार होने की संभावना है.

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आपदा और फसल ऋण की समस्या

प्राकृतिक आपदाओं के समय पट्टे पर खेती करने वाले किसान अक्सर सरकारी राहत से वंचित रह जाते हैं क्योंकि उनके पास फसल ऋण की सुविधाएं नहीं होतीं. नया कानून इन समस्याओं का समाधान कर सकता है, जिससे किसानों को अपनी फसलों के लिए उचित मुआवजा और ऋण सहायता मिल सके.