किसानों को जिप्सम खरीदने पर मिलेगी अनुदान, मिट्टी की उर्वरता में होगी बढ़ोतरी
राजस्थान सरकार ने किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए और उनकी खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जिप्सम पर भारी अनुदान देने की पहल की है. यह उन्हें भूमि सुधार के लिए निःशुल्क और 50 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम मिलता है जो कि राज्य के कृषि विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है.
जिप्सम के लाभ और सरकारी योजना
राज्य सरकार द्वारा जिप्सम के अनुदान का मुख्य उद्देश्य भूमि की उर्वरता को बढ़ाना और उसे अधिक उत्पादक बनाना है. जिप्सम मिट्टी के अम्लीय स्तर को कम करने, संरचना में सुधार लाने और फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाने में मदद करता है.
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अनुदान के लिए योग्यता और प्रक्रिया
राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों को जिप्सम उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था की है. किसानों को इसके लिए अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी होगी और उसके बाद ही वे इस अनुदान के लिए पात्र होंगे.
किसानों की पहल और सरकारी सहायता
किसानों को इस अनुदान का लाभ उठाने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा. सरकार इस प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी.