पंजाब में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा पर मंडराए खतरे के बादल, स्मार्ट कार्ड लाने की चल रही है तैयारियां

पंजाब में आर्थिक संकट गहरा रहा है जिसके चलते आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए महिलाओं को दी जा रही निशुल्क बस सेवा को जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। इस सेवा पर सालाना खर्च अब 750 करोड़ रुपये तक पहुँच चुका है जो कि शुरुआती खर्च 600 करोड़ रुपये से अधिक है।

बढ़ती हुई आर्थिक चुनौतियाँ

पंजाब सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ता जा रहा है। पंजाब रोडवेज और पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन (पीआरटीसी) को हर महीने 25-25 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ रही है। इस वजह से सरकार अब इस सब्सिडी को सीमित करने की ओर ध्यान दे रही है।

नए ऑप्शन की तलाश

चूंकि निशुल्क बस सेवा का पूर्ण वित्त पोषण कठिन होता जा रहा है, इसलिए सरकार अब स्मार्ट कार्ड योजना के तहत सेवा को सीमित करने की सोच रही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को हर माह निश्चित दिनों तक ही निशुल्क यात्रा की सुविधा होगी। इसके बाद उन्हें पूरे टिकट का पैसा देना होगा।

संवेदनशील फैसलों की ओर

सरकार का यह निर्णय विशेष रूप से उन महिलाओं को प्रभावित कर सकता है जो सरकारी सेवा में हैं क्योंकि उन्हें इस योजना से बाहर करने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा करने से सरकार केवल जरूरतमंद महिलाओं को ही यह सुविधा देने का प्रयास कर रही है।

पंजाब की वित्तीय हालत

मार्च 2024 तक पंजाब पर 3.27 लाख करोड़ का कर्ज होने की आशंका है, जिस पर 22 हजार करोड़ केवल ब्याज देना पड़ रहा है। इस स्थिति में सरकार ने बिजली सब्सिडी सहित अन्य सब्सिडी को सीमित करने का भी विचार किया है।