हरियाणा में सीएम खट्टर गरीबों के लिए ला रहे है सौग़ातों का पिटारा, गरीब परिवारों को घर से लेकर शादी में शगुन से जुड़े ये बड़े काम

हरियाणा में खट्टर सरकार की योजनाओं की भरमार है। हरियाणा सरकार इस नए साल में अंत्योदय अभियान में और उपायों को शामिल करने जा रही है। बेहतर शिक्षा, अंत्योदय परिवारों के युवा लोगों को रोजगार और सभी गरीबों के सिर पर छत के लिए कई योजनाएं शुरू होंगी, साथ ही उन्हें स्वस्थ भोजन भी मिलेगा।

इस वर्ष गरीब लोगों के लिए एक लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरतमंद परिवारों को, परिवार पहचान पत्र के अनुसार, एक लाख आठ सौ हजार रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले मकान बनाने के लिए डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। सरकार भी ऐसे परिवारों को जमीन देगी अगर उनके पास जमीन नहीं है।

बसों में मुफ्त सफर मिलेगा

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) के 35 लाख परिवारों को फ्री राशन मिल रहा है। अब हरियाणा रोडवेज की बसों में तीन से अधिक सदस्यों वाले एक लाख रुपये से कम आय वाले अंत्योदय परिवारों को 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा भी मिलेगी।

गरीब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे

मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के माध्यम से हर गरीब परिवार को कम से कम एक लाख आठ सौ रुपये की वार्षिक आय मिलनी चाहिए। अभी तक, अंत्योदय मेलों ने 50 हजार गरीब युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन और कौशल प्रशिक्षण दिया है। अंत्योदय उत्थान मेलों का अगला चरण जल्द ही शुरू होगा, जो गरीब युवाओं को स्वावलंबी बनाने की कोशिश करेगा।

अंत्योदय परिवार कार्यक्रम में 48 योजनाएं शामिल हैं

अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में 18 विभागों की 48 योजनाएं हैं जिनका लाभ युवा उठा सकते हैं। यही नहीं, गरीब परिवारों से आने वाले उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में पांच अतिरिक्त अंक मिलेंगे, वहीं कौशल रोजगार निगम में कच्चे कर्मचारियों की भर्ती में गरीब परिवारों से आने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

कन्या विवाह शगुन योजना से 71 हजार रुपये मिलेंगे

अगर बीपीएल सूची में नामांकित अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार हैं, तो उन्हें कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, शादी में 51 हजार रुपये का शगुन सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, अनाथ बच्चों, बीपीएल सूची में शामिल होने वाली महिलाओं और उनकी आय एक लाख आठ सौ हजार रुपये से कम है।

एससी युवाओं को उद्योग लगाने के लिए जमीन पर दोगुनी छूट मिलेगी

HSIDC सूक्ष्म और लघु उद्योग लगाने के लिए अनुसूचित जाति के युवाओं को 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। औद्योगिक प्लाटों पर अभी तक 90 प्रतिशत की छूट दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए परियोजना को तीन साल के भीतर शुरू करना होगा।

प्रत्येक छात्रा को औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में प्रवेश लेने वाली पारिवारिक आय तीन लाख रुपये से कम होने पर दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

दो लाख युवा कौशल विकसित

हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत दो लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पारंपरिक नौकरियों के अलावा, आधुनिक उद्योगों और उभरती प्रौद्योगिकियों से संबंधित कौशल प्रशिक्षण पर फोकस रहेगा।

इन क्षेत्रों में युवा लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी

युवाओं को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय से कौशल प्रशिक्षण मिलेगा। हर साल पांच हजार युवा विद्युत वाहन बनाने, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स और प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षित किए जाएंगे। इसके अलावा, छठी कक्षा से ही बच्चों को कौशल प्रशिक्षण देने वाले कौशल स्कूल भी बनाए जाएंगे।

200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप में मदद करने के लिए

इन्क्यूबेशन केंद्रों को बैंकों, वित्तीय संस्थानों और उद्यम पूंजी से ऋण मिलेगा, जो युवाओं को स्टार्टअप बनाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा। 200 करोड़ रुपये का वेंचर कैपिटल फंड बनाया गया है।

जो गरीब परिवारों, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के परिवारों को पैसे देगा। युवाओं को वेंचर कैपिटल फंड से पांच करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाएं बनाने में मदद मिलेगी।

1500 हरहित स्टोर खोले जाएंगे

प्रदेश में और 1500 हरहित स्टोर खोले जाएंगे। “हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल” युवाओं को विदेश में प्लेसमेंट की आवश्यकताओं और कौशल के अनुसार प्रशिक्षित करेगा।

विदेश में काम करने के इच्छुक युवा लोगों को जर्मन, जापानी और इतालवी भाषाएं सिखाई जाएंगी। साथ ही, सरकार छह लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के युवाओं को फारेन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट देगी।

एनसीआर में कर्मचारियों के लिए लेबर हास्टल बनेंगे

लेबर हास्टल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में श्रमिकों के लिए किफायती किराए की आवास योजना के रूप में बनाए जाएंगे। निर्माण स्थलों पर काम करने वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाएगा।

इसलिए क्रेच, प्ले स्कूल और साइट स्कूल खोले जाएंगे। श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी, व्यावसायिक और उच्च शिक्षा में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री श्रमयोगी प्रतिभावान योजना के तहत छात्रावास शुल्क, पुस्तकें और कंप्यूटर मिलेंगे।