Haryana News: हरियाणा के इन 9 शहरों में नए सेक्टर बनाने की तैयारी में है सरकार, इन जिलों में जमीन कीमतों में आ सकता है उछाल

हरियाणा के शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, सरकार ने शहरी विकास की नई रणनीति तैयार की है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के तत्वावधान में नए सेक्टरों का विकास इसी योजना का हिस्सा है।
 

हरियाणा के शहरीकरण और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए, सरकार ने शहरी विकास की नई रणनीति तैयार की है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) के तत्वावधान में नए सेक्टरों का विकास इसी योजना का हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य न केवल विकास को गति देना है, बल्कि नागरिकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्रदान करना भी है।

हरियाणा सरकार द्वारा नए सेक्टरों का विकास न केवल राज्य के शहरीकरण को एक नई दिशा देगा, बल्कि यह नागरिकों को बेहतर जीवनशैली और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। नए सेक्टरों का विकास और प्लॉटों का आवंटन न केवल हरियाणा के शहरी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि राज्य के आर्थिक विकास में भी योगदान देगा।

हरियाणा में नए सेक्टरों का विकास

सरकार ने फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, पानीपत, रोहतक और सोनीपत समेत कई शहरों में नए सेक्टरों के विकास की योजना बनाई है। इससे न केवल शहरी इलाकों में बढ़ती जनसंख्या का समाधान होगा, बल्कि नए आवासीय और व्यापारिक अवसर भी सृजित होंगे।

सेक्टरों का विस्तृत विवरण

फरीदाबाद में पांच नए सेक्टर – 75, 76, 77, 78 और 80 विकसित किए जाएंगे। वहीं रेवाड़ी में तीन नए सेक्टर - 7 (भाग), 20 और 24 (भाग) विकसित होंगे। रोहतक में सेक्टर-18/18ए (ट्रांसपोर्ट नगर), 21 और 21ए और हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, जगाधरी, पानीपत व सोनीपत में भी नए सेक्टरों की योजना है।

प्लॉट आवंटन की नई प्रक्रिया

पिछले कई वर्षों से HSVP द्वारा कोई नया सेक्टर विकसित नहीं किया गया था। हालांकि अब प्रदेशभर के विभिन्न शहरों में विकसित किए गए सेक्टरों में प्लॉटों का आवंटन ड्रा के बजाय ई-ऑक्शन के माध्यम से किया जा रहा है। इससे न केवल पारदर्शिता आएगी, बल्कि आवंटन प्रक्रिया भी अधिक सुविधाजनक होगी।

नए सेक्टरों में आवंटन की प्रक्रिया

नए सेक्टरों में प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने अभी तक कोई विशेष जानकारी साझा नहीं की है। यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया को भी नए युग के अनुरूप, डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि आवेदकों को अधिक सुविधा हो।