हरियाणा में बढ़ती पुरानी कारों को देख सरकार का ऐक्शन, जारी की नई स्क्रैप पॉलिसी

HARYANA VEHICLE SCRAPPING POLICY:  हरियाणा सरकार ने राज्य में वाहन स्क्रैपेज और री-साइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए नई नीति की घोषणा की है. इस नीति के तहत राज्य में वाहन स्क्रैपेज और री-साइक्लिंग की सुविधा स्थापित की जाएगी जिससे न केवल पुराने वाहनों के पुर्जों का दोबारा उपयोग हो सकेगा बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा.

वाहन स्क्रैपिंग

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष रूप से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों की सीमित पासिंग सीमा के कारण कंडम वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है. इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने वाहन स्क्रैपेज नीति को प्रोत्साहित किया है, ताकि सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर खड़े अनुपयोगी वाहनों को हटाया जा सके और उनके पुर्जे फिर से उपयोग में लाए जा सकें.

पर्यावरणीय लाभ और आर्थिक संवर्धन

इस नीति से पर्यावरण को होने वाले लाभ अनेक हैं. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग से पर्यावरणीय प्रदूषण कम होगा और साथ ही साथ इससे उत्पन्न सामग्री का पुनः उपयोग करके संसाधनों की बचत होगी. वाहन मालिकों को भी इससे आर्थिक लाभ होगा क्योंकि उन्हें अपने बेकार वाहनों के बदले में मुआवजा मिल सकेगा.

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उद्योग के रूप में स्थापना और सरकारी सहायता

हरियाणा सरकार इस नीति को उद्योग का दर्जा देने जा रही है जिससे इस क्षेत्र में नए उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा. राज्य में नई उद्योग इकाइयों को स्थापित करने के लिए पूंजी अनुदान और राज्य जीएसटी में प्रतिपूर्ति जैसी वित्तीय सहायता दी जाएगी.

वित्तीय अनुदान और उत्कृष्टता केंद्र

इस नीति के तहत, राज्य सरकार ने विशेष श्रेणियों जैसे स्टार्ट अप्स, महिला उद्यमी और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उद्यम पूंजी निधि स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की योजना बनाई है. इसके अलावा खास केंद्र स्थापित करने के लिए भी 50 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा जिससे राज्य के युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के अवसर मिल सकेंगे.