High Court Decision: पत्नी के अवैध संबंधों से तंग आकर पति को हाईकोर्ट से गुहार लगाना पड़ा महंगा, अदालत में जाते ही पति के काले कारनामे आ गये सामने

High Court Decision: दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केवल अवैध संबंधों के आरोपों पर पत्नी को घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत अंतरिम भरण-पोषण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो मुकदमे के दौरान साबित होना बाकी है। पति की याचिका, जिसमें उसने निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने खारिज कर दी। निचली अदालत ने पति को पत्नी को हर माह 6000 रुपये का किराया, 11460 रुपये का मासिक अंतरिम रखरखाव और दोनों नाबालिग बेटियों के खर्च के लिए 9800 रुपये देने का आदेश दिया था।

आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं

पति ने घरेलू हिंसा कानून के तहत पत्नी द्वारा उसके खिलाफ दाखिल शिकायत को भी खारिज करने की मांग की। याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित गुजारा भत्ता के आदेश में बदलाव करने का कोई ठोस कारण नहीं था।

अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड बताता था कि पति ने पत्नी को अधर में छोड़ दिया था क्योंकि उसने घर की संपत्ति बेच दी थी। इतना ही नहीं, पत्नी और बच्चों की देखभाल के बिना किराए के घर में भेज दिया गया था।

आर्थिक दुरुपयोग का मामला 

अदालत ने कहा कि पत्नी को कानून के तहत मिलने वाले धन और संपत्ति से वंचित करने के लिए पति ने प्रथम दृष्टया "घरेलू हिंसा" का केस बनाया। अदालत ने कहा कि प्रतिवादी का हित था और घरेलू संपत्ति का उपयोग करने का हक था। धारा 3 डीवी अधिनियम के अनुसार, यह मामला "आर्थिक दुरुपयोग" के अंतर्गत आता है।

साथ ही, न्यायमूर्ति मेंदीरत्ता ने कहा कि पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने के बाद, पति ने अवैध संबंध के आरोपों और अनैतिक तस्करी अधिनियम के तहत देर से एफआईआर दर्ज कराई थी।

पति द्वारा उठाए गए तर्क बिना किसी योग्यता के

अदालत ने कहा कि केवल अवैध संबंध के आरोपों के कारण प्रतिवादी को DV Act के तहत अंतरिम सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता, जो मुकदमे में साबित होना बाकी है। रिकॉर्ड ने कहा कि पति द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए उठाए गए तर्क अयोग्य थे।

बेटियों के भरण-पोषण का कोई आय स्रोत नहीं

कोर्ट ने कहा कि भरण-पोषण के मुद्दे पर भी, निचली अदालत ने विधिवत नोट किया था कि याचिकाकर्ता की मासिक आय लगभग 57,300 रुपये थी और याचिकाकर्ता के पास लोन से 32,73,693 रुपये का बैंक बैलेंस था।

जो याचिकाकर्ता भुगतान कर सकता है। साथ ही, आय और संपत्ति के हलफनामे पर विचार करने के बाद, निचली अदालत ने पाया कि प्रतिवादी अपने और अपनी बेटियों को पालने के लिए कोई आय का कोई स्रोत नहीं है।