UP में एक व्यक्ति को कितनी जमीन खरीदने की है लिमिट, जाने क्या कहता है कानून

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार ने जमीन खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को और अधिक आसान और पारदर्शी (Transparent) बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यदि आप इस राज्य में जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको इन नए नियमों (New Rules) के बारे में जानना चाहिए।

ऑनलाइन अनुमति की प्रक्रिया

अब तय सीमा से अधिक जमीन खरीदने के लिए आपको ऑनलाइन (Online Permission) अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड (Aadhar Card), पैन कार्ड (PAN Card) और जमीन के विवरण को सबमिट करना होगा, जिसके लिए कोई शुल्क (No Fee) नहीं है।

अनुसूचित जाति और जनजाति की जमीन खरीदना

अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) या अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribe) की जमीन खरीदने के लिए भी आपको ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। इसके लिए जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) और जमीन के विवरण की आवश्यकता होगी, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है।

जमीन नाम और रजिस्ट्री प्रक्रिया

जमीन का नामांतरण (Land Transfer) अब पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा सकेगा। इसके लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, जमीन का विवरण और नामांतरण का कारण बताना होगा, जिसके लिए कोई शुल्क नहीं है। जमीन की रजिस्ट्री (Land Registry) के लिए भी ऑनलाइन जाना होगा और इसके लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्री का शुल्क और फोटो तथा अंगूठे का निशान देना होगा।

जमीन की कीमत और स्टाम्प शुल्क

जमीन की कीमत (Land Price) और स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty) का निर्धारण अब जिलाधिकारी (District Magistrate) द्वारा किया जाएगा। इसके लिए जमीन का विवरण और लोकेशन प्रदान करनी होगी, जिसके बाद जिलाधिकारी एक ई-परवाना (E-Permit) जारी करेंगे। ई-परवाने का प्रिंट आउट लेकर रजिस्ट्री करवानी होगी।

नए नियमों के लाभ

इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य जमीन खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया को सरल बनाना, विवादों (Disputes) को कम करना और जमीन के मालिकों को उनकी संपत्ति (Property Rights) का पूरा हक दिलाना है। यह व्यवस्था समय और पैसे की बचत (Time and Money Saving) करने में मदद करेगी और जमीन से संबंधित कार्यों को अधिक पारदर्शी और तेजी से पूरा करने में सहायता प्रदान करेगी।