Paytm बैंक को लेकर RBI की तरफ से आया नया अपडेट, जाने ग्राहकों को कैसे होगा फायदा

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर बैन लगाने के बाद से यह बैंक अधिक मुश्किल में है। वहीं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इस्तेमाल करने वाले लोग भी अनजान हैं। क्योंकि लोगों के मन में अनेक प्रश्न हैं। हालाँकि, आपको अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को इस सप्ताह बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची (एफएक्यू) जारी करेगा, जो ग्राहकों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को हल करेगा।

आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की 606वीं बैठक में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, इसमें पीपीबीएल ग्राहकों से संबंधित मामले बताए जाएंगे। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे ग्राहक असुविधा से बचें। हमारे लिए ग्राहक और जमाकर्ताओं की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है।:''

Paytm पर बैन का प्रभाव क्या होगा?

31 जनवरी को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक बड़ी कार्रवाई में शामिल करते हुए उसे 29 फरवरी से किसी भी ग्राहक को खाते, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उत्पादों में जमा या 'टॉप-अप' देना बंद करने का आदेश दिया।

आरबीआई ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, जो पेटीएम का ब्रांड है, के 'नोडल अकाउंट्स' को भी खत्म करने का आदेश दिया है। 29 फरवरी के बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज जमा करने, कैशबैक या 'रिफंड' की अनुमति दी है।

अकाउंट में जमा धन का उपयोग कर सकेंगे

इसके अलावा, पीपीबीएल ग्राहकों को अपने बैंक अकाउंट, करेंट अकाउंट, प्रीपेड उत्पाद, फास्टैग और एनसीएमसी में जमा पैसे निकालने या उनके उपलब्ध शेष राशि तक निकालने की पूरी अनुमति रहेगी।

नियमों के अनुपालन में निरंतर असफलता पर कार्रवाई

रिजर्व बैंक ने पीपीबीएल के खिलाफ यह कार्रवाई की है क्योंकि पीपीबीएल लगातार नियामकीय अनुपालन में असफल रहा है। पहले उसने पीपीबीएल को 11 मार्च 2022 को तत्काल प्रभाव से नए कस्टमर जोड़ने से रोक दिया था।

क्या 29 फरवरी की समयसीमा बढ़ सकती है?

क्या 29 फरवरी की समयसीमा बढ़ा दी जाएगी? सरकारी प्रवक्ता शक्तिकांत दास ने कहा, "एफएक्यू का इंतजार करें। उन्होंने कहा एफएक्यू में आरबीआई के फैसले की समीक्षा की उम्मीद न करें।

एफएक्यू जमाकर्ताओं, खरीदारों, वॉलेट उपयोगकर्ताओं और फास्टैग धारकों के प्रश्नों का समाधान करेगा। हम ग्राहकों के हित में एफएक्यू पर काम कर रहे हैं।:''

ग्राहकों के हितों को देखते हुए लिया गया निर्णय

सोमवार को, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ की गई कार्रवाई की किसी भी समीक्षा से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पीपीबीएल के कामकाज और ग्राहकों के हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

शक्तिकान्त दास ने कहा, ''इस समय मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पीपीबीएल (PPBL)मामले में फैसले की कोई समीक्षा नहीं होगी. यदि आप निर्णय की समीक्षा की उम्मीद कर रहे हैं, तो मैं यह साफ कर दूं कि इसकी कोई समीक्षा नहीं होगी.''

गवर्नर ने कहा कि आरबीआई के नियमों के दायरे में आने वाले वित्तीय संस्थानों के खिलाफ कोई भी निर्णय गहन विश्लेषण के बाद ही किया जाता है। उन्हें बताया गया कि आरबीआई वित्त-प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मदद करता रहा है, लेकिन इसके साथ वह वित्तीय स्थिरता और ग्राहकों की सुरक्षा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।