UP News: यूपी में 15 फरवरी को पीएम मोदी होंगे भूमि पूजन समारोह में शामिल, जाने पूरी खबर

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में निवेश (Investment) को एक नई दिशा देते हुए, अगला भूमि पूजन समारोह (Land Worship Ceremony) 15 फरवरी को आयोजित हो सकता है।
 

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में निवेश (Investment) को एक नई दिशा देते हुए, अगला भूमि पूजन समारोह (Land Worship Ceremony) 15 फरवरी को आयोजित हो सकता है। इस विशेष अवसर के लिए तीन हजार निवेशकों (Investors) को आमंत्रित किया गया है, जो राज्य में विकास (Development) और प्रगति के नए आयाम स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपी में आयोजित होने जा रहा भूमि पूजन समारोह न केवल राज्य में निवेश के नए अवसरों को खोलेगा, बल्कि यह गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहल है। इस समारोह के सफल आयोजन से उत्तर प्रदेश में विकास की नई राहें खुलेंगी।

प्रधानमंत्री की संभावित उपस्थिति

समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के शामिल होने की संभावना है, जिसके लिए उनका समय मांगा गया है। प्रधानमंत्री के शेड्यूल (Schedule) की पुष्टि होने के बाद ही समारोह की अंतिम तारीख (Final Date) की घोषणा की जाएगी।

समारोह की तिथि और तैयारियां

यदि 15 फरवरी की तारीख नहीं मिलती है, तो समारोह के लिए 21, 22, और 23 फरवरी का समय भी निर्धारित (Reserved) किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान (Indira Gandhi Institution) में इस तीन दिवसीय समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं।

निवेशक समारोह और लक्ष्य

पिछले वर्ष फरवरी में आयोजित वैश्विक निवेशक समारोह (Global Investor Summit) में करीब 39 लाख करोड़ रुपये के समझौते हुए थे। इस वर्ष के भूमि पूजन समारोह के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों (Investment Agreements) को क्रियान्वित करने का लक्ष्य है।

लाभार्थियों के लिए आवश्यकताएं

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को राज्य का निवासी होने के साथ-साथ उसके परिवार की मासिक आय 6 हजार रुपये से कम होनी चाहिए। आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों (Documents) के जरिए योग्य लाभार्थी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे।

उम्मीदों का नया दौर

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विश्वास है कि इस योजना से अगले पांच सालों में राज्य से गरीबी मिटाने (Eradicate Poverty) में मदद मिलेगी। इस योजना का लाभ सभी 94 लाख परिवारों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया जा सकेगा।