हरियाणा में सरपंच बिना ई टेडरिंग के इतने लाख तक के करवा पाएंगे काम, खट्टर सरकार के ऐलान के बाद सरपंचों की हुई मौज

हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा कि प्रदेश में पंचायतों को अधिक अधिकार दिए गए हैं, जिससे वे सशक्त हो गई हैं। ई-टेंडर प्रणाली से छोटे और आवश्यक कार्यों को छूट मिली है।

अब ग्राम पंचायतें बिना ई-टेंडर कोटेशन के 5 लाख रुपये से कम लागत वाले कार्यों के लिए अपनी आय का 50 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं।

6 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात

आज देवेन्द्र सिंह बबली ने जाखल के नरेल, उदयपुर, जाखल, तलवाड़ा, साधनवास, सिधानी, मुंडलिया, म्योंद खुर्द, म्योंद कलां, भुरथली ढाणी, लहरादेह, शक्करपुरा, मूसाखेड़ा, रूपावाली, दीवाना सहित कई गांवों में 6 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी।

जिला फतेहाबाद सभा में बोल रहे थे। ग्रामीण, विविध विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करके उनका कहना था कि इससे गांव में पारदर्शिता बनी रहेगी और त्वरित कार्यों में तेजी मिलेगी।

एक निगरानी समिति का गठन किया गया

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग ने गांवों में शहर की तरह सुविधाएं देने के लिए नौ सूत्रीय कार्यक्रम बनाए हैं। उनका कहना था कि विकास और पंचायत विभाग गांवों में पानी की टंकियां, ई-लाइब्रेरी, जिम, महिला सांस्कृतिक केंद्र और बहुउद्देश्यीय सामुदायिक भवनों और जोहड़ों की मरम्मत कर रहा है।

बबली ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण समिति का गठन ग्रामीण विकास कार्यों में तेजी लाने और उन्हें समय पर पूरा कराने के लिए किया गया है। विकास कार्यों की गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए भी एक निगरानी समिति का गठन किया गया है।

काम तुरंत हो जाएं और लागत कम हो

इन समितियों के गठन से ग्रामीण विकास कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है, उन्होंने कहा। पंचायत मंत्री ने कहा कि कुछ ग्राम पंचायतों और अन्य जन प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि कुछ कामों को तुरंत और कम लागत पर करना चाहिए. इसलिए सरकार ने पंचायतों को उनकी आय का पचास प्रतिशत कम लागत पर देने का फैसला किया, हालांकि इसे दिया जाना चाहिए।