हरियाणा में इस प्रोजेक्ट के लिए 5000 एकड़ भूमि खरीदेगी सरकार, इन जिलों में जमीनों की कीमतें पहुंची सातवें आसमान पर

हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास (Planned Development) को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (Haryana Urban Development Authority - HUDA) को शीघ्रता से 5 हजार एकड़ भूमि खरीदने के निर्देश दिए हैं।

इस पहल का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों (Illegal Colonies) के पनपने पर रोक लगाना है। हरियाणा सरकार की यह पहल शहरी क्षेत्रों में विकास को नई दिशा प्रदान करेगी। इससे न केवल अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी बल्कि शहरी आबादी को बेहतर चिकित्सा, आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाएं भी मिलेंगी।

इस प्रकार हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के माध्यम से शहरी विकास के लिए उठाए गए कदम राज्य के शहरीकरण को एक संस्थागत और योजनाबद्ध दिशा प्रदान करेंगे।

भूमि अधिग्रहण की नई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री, जो HUDA के अध्यक्ष भी हैं, ने प्राधिकरण को ई-भूमि पोर्टल (E-Land Portal), लैंड पूलिंग पॉलिसी (Land Pooling Policy) या एग्रीगेटर (Aggregator) के माध्यम से भूमि खरीदने के निर्देश दिए हैं। इस कदम से शहरी विकास को एक संस्थागत ढांचा प्रदान किया जा सकेगा।

प्राधिकरण की भूमिका और जिम्मेदारियां

श्री मनोहर लाल ने प्राधिकरण को अपनी सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध (Listed) करने का निर्देश दिया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि फील्ड में संपदा अधिकारियों को नागरिकों द्वारा दिए गए आवेदनों की जानकारी मुख्यालय (Headquarters) को देनी चाहिए।

ईएसआई डिस्पेंसरियों के लिए जमीन आवंटन

बैठक में कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) से जुड़े बीमाकृतों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न जिलों में ईएसआई डिस्पेंसरियों (ESI Dispensaries) के निर्माण हेतु जमीन आवंटन को मंजूरी दी गई।

सरकारी विभागों को जमीन आवंटन

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, HUDA अब सरकारी विभागों को जनहित में विकास कार्यों के लिए 50 प्रतिशत दर पर जमीन आवंटित (Land Allocation) करेगा। यह नीति सरकारी विभागों के विकास कार्यों को सस्ती दर पर जमीन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है।