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हरियाणा की ये 294 अवैध कॉलोनियों हो सकती है वैध, जोरों पर चल रही है तैयारियां

नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की 294 अवैध कॉलोनियों का सर्वे पूरा कर लिया है और सर्वे की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है.
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Gurgaon Colony News:  नगर निगम गुरुग्राम ने शहर की 294 अवैध कॉलोनियों का सर्वे पूरा कर लिया है और सर्वे की रिपोर्ट सरकार को भेज दी है. इस घोषणा के साथ ही इन कॉलोनियों में रहने वाले चार लाख से ज्यादा लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की उम्मीद जगी है. आठ महीने के लंबे समय में किए गए इस सर्वे के बाद अब सरकार से जल्द ही इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा होने की संभावना है. नियमित होने पर नगर निगम सीवर, पानी, सड़कें और स्ट्रीट लाइट्स जैसी आवश्यक सेवाएं देना है.

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सर्वे की प्रक्रिया और उद्देश्य

शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने फरवरी में गुरुग्राम नगर निगम को यह टास्क सौंपा था और निगम ने फरवरी से अक्टूबर तक इस सर्वे को अंजाम दिया. इस दौरान निगम ने इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की जरूरतों और वर्तमान सुविधाओं का सर्वे किया. सर्वे का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इन क्षेत्रों के निवासियों को भविष्य में समुचित नागरिक सुविधाएँ मिले. मारूति कुंज, श्रीराम कॉलोनी, सरस्वती एंकलेव एक्सटेंशन, अशोक विहार फेस-2, गुड़गांव गांव, वजीराबाद, नाथुपूर, सिकंदरपुर, देवीलाल कॉलोनी एक्सटेंशन, कादिपुर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर एक्सटेंशन, विजय विहार एक्सटेंशन, समसपुर एक्सटेंशन, अशोक विहार फेस-1 एक्सटेंशन समेत 294 कॉलोनियों की लिस्ट भेजी है। 

क्षेत्रवार अवैध कॉलोनियों का विस्तार

गुरुग्राम में जिन कॉलोनियों को नियमित किया जा चुका है उनके बीच या आस-पास बनाई गई नई अवैध कॉलोनियों को भी इस सर्वे में शामिल किया गया है. इन छोटी अवैध कॉलोनियों में दो से पांच एकड़ की जमीन पर विकास किया गया है जो अब तक नियमित नहीं किए गए थे. नगर निगम अब इन कॉलोनियों को भी नियमित करने की दिशा में कार्य कर रहा है जिससे इन क्षेत्रों के निवासियों को भी बुनियादी सुविधाएं मिल सकें.

नियमितीकरण की नई गाइडलाइंस

सरकार ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिसमें छह मीटर से अधिक चौड़ी सड़क, कॉलोनी का किसी अधिग्रहित भूमि का हिस्सा न होना, और दो एकड़ से अधिक क्षेत्रफल आवश्यक है. इस पॉलिसी को आसान बनाने का उद्देश्य अधिकतम अवैध कॉलोनियों को नियमित करना है ताकि वहां के निवासियों को सही जीवनयापन की सुविधाएं दी जा सकें.