PM Kisan Yojana: हरियाणा के डेढ़ लाख किसानों पर सरकार की कार्रवाई, इस योजना से होंगे बाहर

PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारतीय किसानों के लिए एक प्रमुख सरकारी पहल है. इसके तहत केंद्र सरकार हर चार महीने पर किसानों के बैंक खाते में ₹2000 जमा कराती है जिससे उन्हें सालाना ₹6000 की सहायता मिलती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि यंत्र और अन्य जरूरी उपकरण खरीदने में मदद करना है.

हरियाणा में योजना की शुरुवात और चुनौतियां

हरियाणा राज्य में 15 लाख 81 हजार 475 किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. हालांकि, सरकार ने पाया है कि करीब 1.5 लाख किसान योजना के नियमों का पालन करने में विफल रहे हैं जिस कारण उन्हें योजना के लाभार्थियों की सूची से बाहर किया जा सकता है.

पीएम किसान योजना के नियमों में बदलाव

2020 में सरकार ने इस योजना के कुछ नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए. अब, लाभार्थी की पेंशन ₹10,000 प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए और उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन होनी चाहिए. इन बदलावों के कारण कुछ किसान जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया उन्हें इस योजना से बाहर किया जा रहा है.

आगे की कार्रवाई

राज्य सरकार ने 40,000 किसानों के पहले ही दस्तावेज जमा करवाए हैं लेकिन शेष अभी भी अधूरे हैं. इस स्थिति को देखते हुए सरकार उन किसानों को दस्तावेज जमा करवाने के लिए अधिक समय और सहायता प्रदान करने की योजना बना रही है जिनके कागजात अधूरे हैं ताकि वे भी इस योजना का लाभ उठा सकें.