home page

DA हाइक के बाद सेंटर कर्मचारियों को मिली बड़ी गुड न्यूज, जाने मोदी सरकार का नया ऐलान

केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनकी सैलरी में इजाफे (Salary hike) की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई है।
 | 
house rent allowance
   

केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए खुशखबरी है क्योंकि उनकी सैलरी में इजाफे (Salary hike) की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी कन्फर्म हो गई है।

जिसके मार्च तक आधिकारिक ऐलान की उम्मीद है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी, जिससे महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत (50%) हो जाएगा।

हमारा Whatsapp ग्रूप जॉइन करें Join Now

HRA में वृद्धि: कर्मचारियों को मिलेगा अधिक लाभ

DA Hike के बाद, कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी इजाफा होने जा रहा है। जुलाई 2021 में महंगाई भत्ते के 25 प्रतिशत क्रॉस होने पर पहले ही HRA में 3 प्रतिशत का रिविजन हुआ था।

अब, महंगाई भत्ते के 50 प्रतिशत होने के बाद HRA में एक बार फिर 3 प्रतिशत का इजाफा होगा, खासकर मेट्रो शहरों (Metro cities) में, जहां HRA बढ़कर 30 प्रतिशत हो जाएगा।

सरकारी निर्णय: HRA बढ़ोतरी की प्रक्रिया

Department of Personal and Training (DoPT) के अनुसार, HRA में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर होता है। वर्तमान में X, Y, और Z क्लास शहरों के लिए HRA की दरें क्रमशः 27%, 18%, और 9% हैं। इस बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी (Basic salary) के हिसाब से मिलेगा।

HRA गणना और शहरों की श्रेणी

HRA की गणना शहरों की श्रेणी (City categories) - X, Y, और Z के आधार पर होती है। X श्रेणी के शहरों में HRA बढ़कर 30% होगा, Y श्रेणी में यह 18% से बढ़कर 20% हो जाएगा, और Z श्रेणी में 9% से बढ़कर 10% हो जाएगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त वित्तीय लाभ (Financial benefit) का स्रोत होगी।

कर्मचारियों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य

यह बढ़ोतरी न केवल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, बल्कि यह उनकी आर्थिक स्थिरता (Economic stability) में भी योगदान देगी। इससे उनकी क्रय शक्ति (Purchasing power) में वृद्धि होगी और जीवन स्तर (Living standard) में सुधार होगा।

सरकार की इस पहल से कर्मचारियों में संतोष और मोराल (Morale) बढ़ेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता (Efficiency) में भी वृद्धि होगी।