उत्तराखंड में सुरक्षा के कड़े इंतजाम के चलते पुलिस ने बढ़ाई चेकिंग, वाहन लेकर निकल रहे है तो जान लो पूरी खबर
उत्तराखंड (Uttarakhand) ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code - UCC) का बिल मंगलवार को विधानसभा (Legislative Assembly) में प्रस्तुत करने का निश्चय किया है। यह कदम समाज में समान न्याय और एकरूपता की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है।
इस प्रस्ताव के चलते, प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था (Security Arrangements) को मजबूत किया गया है, जिससे किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों को रोका जा सके। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल पेश किया जाना न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है।
यह पहल समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने सभी जरूरी कदम उठाए हैं ताकि इस ऐतिहासिक क्षण को बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सके।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
देहरादून (Dehradun) के एसएसपी अजय सिंह (SSP Ajay Singh) ने मीडिया (Media) से बातचीत करते हुए बताया कि यूसीसी बिल के विधानसभा में पेश किए जाने के मद्देनजर सुरक्षा की सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने जानकारी दी कि सभी जरूरी सावधानियां बरती जा रही हैं ताकि सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो।
चप्पे-चप्पे पर नजर
विपक्ष (Opposition) सहित कई संगठन (Organizations) यूसीसी के विरोध में उतर आए हैं, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने विधानसभा के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 (Section 144) लगा दी है। साथ ही, पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और सभी संभावित खतरों के विरुद्ध पहले से ही चौकसी बरती जा रही है।
सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी
एसएसपी ने आगे बताया कि सोशल मीडिया (Social Media) पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या भ्रामक जानकारी को फैलने से रोका जा सके। इसके अलावा, सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स को सादी वर्दी में तैनात किया गया है ताकि वे आसानी से भीड़ में मिलकर किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख सकें।
नागरिकों से अपील
विधानसभा (Assembly) के पास आने वाले नागरिकों से अपील की गई है कि वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और किसी भी तरह की अवांछित गतिविधियों से बचें। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यूसीसी बिल के प्रस्ताव पर चर्चा शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में हो।