बिजली तो फ्री नही होती फिर सरकार कैसे बांट लेती है फ्री बिजली, जाने हर महीने इस्तेमाल हुई बिजली का कौन भरता है बिल

भारत में बिजली की खपत (Electricity consumption) प्रतिवर्ष बढ़ रही है, जिसमें पिछले साल की तुलना में इस साल 9.4% की वृद्धि हुई है। बिजली आज के समय में हर घर की मूलभूत आवश्यकता (basic necessity) बन चुकी है। चाहे त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, बिजली के बिना सब कुछ अधूरा है। इसी कड़ी में, भारत के कुछ राज्य अपने नागरिकों को मुफ्त बिजली (Free electricity) की सुविधा प्रदान करते हैं।

मुफ्त बिजली कैसे मिलती है?

विभिन्न राज्य सरकारें (State governments) अपने नागरिकों को कुछ योजनाओं के तहत मुफ्त में बिजली मुहैया कराती हैं। दिल्ली में, 200 यूनिट बिजली तक मुफ्त है, जिससे छोटे उपभोक्ताओं (small consumers) को विशेष लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए 100% बिजली माफी (electricity waiver) का ऐलान किया है।

सरकारें कैसे उठाती हैं बिजली बिल का भार?

जिन राज्यों में बिजली मुफ्त है, वहां की राज्य सरकार बिजली का बिल वहन करती है (Government bears the cost)। बिजली लेने के समय सरकार बिजली कंपनियों (electricity companies) को पहले ही भुगतान कर देती है या फिर भुगतान की राशि को लेकर समझौता होता है।

बिजली बिल माफी की प्रथा

चुनावों (Elections) के दौरान कई राज्य सरकारें अपने राज्य के उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी की सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे कि किसानों का कर्ज माफ (loan waiver) करना। इससे राज्य सरकार के खजाने पर काफी बोझ (financial burden) पड़ता है, लेकिन यह उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत का कारण बनता है।