हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा देने की चल रही है तैयारी, इन स्टूडेंट्स को होगा सबसे बड़ा फायदा

हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी कॉलेजों में भी मुफ़्त शिक्षा देने विचार किया है। यह योजना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसे जल्द ही लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल नए सत्र में बेटियों और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की ट्यूशन फीस माफ की गई है लेकिन भविष्य में यह सुविधा सभी विद्यार्थियों को मिल सकती है।

मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण संकेत

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में अपने दौरे के दौरान यह संकेत दिया कि उच्च शिक्षा को नि:शुल्क करने की दिशा में सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इसका उद्देश्य यह है कि उच्च शिक्षा के लिए न तो अभिभावकों पर कोई आर्थिक बोझ पड़े और न ही गरीब परिवारों के बच्चों को किसी प्रकार की कठिनाई हो। वर्तमान में सरकारी कॉलेजों में स्नातक की पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों को कोर्स के अनुसार सालाना हजारों रुपये की फीस देनी पड़ती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे इस कारण कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाते।

हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज की सुविधा

हरियाणा में वर्तमान में 182 राजकीय स्नातक महाविद्यालय हैं, जिनमें से 61 गर्ल्स कॉलेज हैं और 121 को-एजुकेशन कॉलेज हैं। सरकार ने पिछले दस सालों में बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए हर 20 किलोमीटर पर एक कॉलेज स्थापित किया है। अब सभी को मुफ्त शिक्षा देने पर विचार किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में किसी भी श्रेणी एवं वर्ग के विद्यार्थियों से कोई भी फीस नहीं ली जाती है, और इसी मॉडल को कॉलेजों में भी लागू करने की योजना है।

गरीब परिवारों के बच्चों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं ताकि माता-पिता पर आर्थिक भार न पड़े और बच्चों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा न आए। कम आय वाले परिवारों की बेटियों को कॉलेज तक फ्री एजुकेशन देने का कार्य सरकार कर रही है। इसके अलावा, अन्य बच्चों के लिए भी नि:शुल्क शिक्षा देने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

शिक्षा में सुधार की दिशा में सरकार के प्रयास

सरकार ने 12वीं तक की शिक्षा में भी कई योजनाएं लागू की हैं। चाहे वह छात्रवृत्ति के माध्यम से लाभ पहुंचाने की बात हो या बच्चों को अन्य लाभ देने की दिशा में कदम उठाने की, सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे।

छात्रों के लिए सुविधाएं

सरकार ने नि:शुल्क शिक्षा के अलावा भी कई अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं, जैसे कि छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें, और शिक्षा संबंधी अन्य सामग्रियां। इन सुविधाओं का उद्देश्य है कि छात्रों को पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो और वे अपनी शिक्षा को बेहतर ढंग से पूरा कर सकें।

शिक्षा का महत्त्व

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार होती है। सरकार का यह कदम न केवल छात्रों के भविष्य को संवारने में सहायक होगा बल्कि समाज में शिक्षा के स्तर को भी ऊंचा उठाने में मदद करेगा। नि:शुल्क शिक्षा का लाभ उठाकर अधिक से अधिक विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे।