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Haryana Govt Scheme: हरियाणा में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगो की खट्टर सरकार ने कर दी मौज, इस योजना से होगा ये बड़ा फायदा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार राज्य के बुजुर्ग अविवाहित लोगों के लिए एक पेंशन योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य में 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को पेंशन देने जा रही है।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार राज्य के बुजुर्ग अविवाहित लोगों के लिए एक पेंशन योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि सरकार जल्द ही राज्य में 45 से 60 साल के अविवाहित लोगों को पेंशन देने जा रही है। हरियाणा सरकार शायद अगले महीने इसे लागू कर देगी।

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लेकिन सरकार ने एक शर्त रखी है। जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये है, वे पेंशन पाएंगे। हरियाणा कन्या भ्रूण हत्या के मामले में सबसे बदनाम राज्य रहा है। हालाँकि, स्थिति अब बेहतर है। लेकिन दो-तीन दशक पहले के हालात ने कई पुरुषों को अविवाहित छोड़ दिया।

जिनकी उम्र अब 45 वर्ष से अधिक है लिंगानुपात में अंतर से कुंवारी लड़कियों की संख्या बढ़ी है। सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (2011) के अनुसार, हरियाणा में "नेवर मैरिड" (एनएम) की आबादी 40.03 प्रतिशत थी। हरियाणा में अविवाहित महिलाओं की मुद्दा बहुत पुराना है।

यह चुनाव के दौरान राजनीतिक चर्चा का भी विषय बन गया है। पेंशन योजना को 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। माना जाता है कि सरकार असंतुष्ट अविवाहितों को इस योजना से खुश करना चाहती है। वह इसे वोट बैंक में परिवर्तित करना चाहती है।

पुरुषों द्वारा विवाह से वंचित रहना हरियाणा में एक महत्वपूर्ण सामाजिक समस्या बन गया है। और स्थानीय लिंगानुपात इस समस्या का मूल है। राज्य में बहुत से पुरुष अविवाहित हैं, जबकि लड़कियों की संख्या कम है। विवाहित महिलाओं को उनके परिवारों और समाज में धीरे-धीरे कम मूल्य दिया जाने लगा।

वह अकेलापन और पैसे की कमी से संघर्ष करता रहा। सरकार चाहती है कि ऐसे अविवाहित लोगों को सहायता मिले। लेकिन सरकार की घोषणा का समय भी चुनावी लग रहा है। हरियाणा में, खट्टर सरकार पहले से ही बौने और ट्रांसजेंडर लोगों को वित्तीय सहायता के अलावा वृद्धावस्था, विधवा और विकलांगता पेंशन प्रदान करती है।

लेकिन अब पेंशन प्रदान करके बुजुर्ग अविवाहित महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का निर्णय लिया है। ऐसी अविवाहित महिलाओं को सरकार प्रति माह 2,750 रुपये का भुगतान करेगी। हरियाणा का लिंगानुपात देश में सबसे ख़राब लिंगानुपात में से एक है।

हालाँकि, पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के लिंगानुपात में 38 अंकों का सुधार हुआ है। 2011 में राज्य का लिंगानुपात 879 था, जबकि 2023 तक प्रति 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 917 हो गई है। राज्य में लड़कियों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं की संख्या अभी भी चौंकाने वाली है।