हरियाणा में ग्रुप डी के कर्मचारियों की हुई मौज, वर्दी के लिए सरकार देगी इतने रुपए

Uniform Allowance in Haryana: हरियाणा सरकार ने अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. अब ये कर्मचारी वर्दी भत्ते को किस्तों में प्राप्त करने की बजाय, एक साथ प्राप्त करेंगे. वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को हर महीने 440 रुपये वर्दी भत्ता दिया जा रहा है लेकिन नए वित्तीय वर्ष से यह राशि वार्षिक आधार पर एक साथ दी जाएगी. यह बदलाव कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम साबित हो सकता है क्योंकि अब वे वर्दी भत्ते के रूप में एक साथ 5280 रुपये ले सकेंगे. इस बदलाव के बाद कर्मचारियों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है. हरियाणा के मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं.

रुके हुए वेतन का भुगतान

हरियाणा सरकार ने सरकारी स्कूलों में अनुबंध पर कार्यरत करीब चार कंप्यूटर शिक्षकों और लैब सहायकों के लिए एक और अच्छी खबर दी है. इन कर्मचारियों को जल्द ही उनका दो महीने का रुका हुआ मानदेय मिलेगा. शिक्षा विभाग ने इन चार महीनों के मानदेय के लिए करीब 24 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का मानदेय अदा किया जा सकेगा. वर्तमान में प्रदेश में 1907 कंप्यूटर शिक्षक और 2123 लैब सहायक कार्यरत हैं. यह कदम कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करेगा और उन्हें लंबित बकाया राशि का भुगतान मिलने से राहत मिलेगी. (Pending salary release)

एचटेट परीक्षा की तारीख स्थगित

हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (एचटेट) का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी. सरकार ने 7 और 8 दिसंबर को होने वाली एचटेट परीक्षा को स्थगित कर दिया है. हालांकि परीक्षा स्थगित करने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों से यह जानकारी मिली है कि शिक्षा बोर्ड में चेयरमैन की नियुक्ति की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण परीक्षा को स्थगित किया गया है. परीक्षा का नया शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा, और उम्मीदवारों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए.

यह भी पढे- 5700 करोड़ की लागत से बिछाई जाएगी 126KM की रेल्वे लाइन, हरियाणा के इन जिलों की हुई मौज

फर्जी डॉक्टरों के लाइसेंस की जांच

हरियाणा में पांच डॉक्टरों के द्वारा प्रस्तुत की गई डिग्रियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) फर्जी पाए गए हैं. हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने इन डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है और पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इन डॉक्टरों में डॉ. प्रवेश कुमार, शत्रुघन यादव, डॉ. अंकित त्यागी और डॉ. प्रदीप कुमार जयसवाल शामिल हैं. इन डॉक्टरों ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लाइसेंस के लिए आवेदन किया था, जिसे अब रद्द कर दिया गया है. (Fake doctors investigation) यह कदम स्वास्थ्य व्यवस्था में पारदर्शिता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है.

मुख्य सचिव के निर्देश

हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी सरकारी विभागों को एक बार फिर से स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के हित में समय-समय पर निर्णय लिए जाएं. वर्दी भत्ता की एक साथ भुगतान की योजना और रुके हुए मानदेय के भुगतान के फैसले के साथ-साथ अन्य कर्मचारियों के लाभों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है. इन फैसलों का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की भलाई और उनके जीवन स्तर को सुधारना है, जिससे वे अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभा सकें.

आने वाली योजनाओं का संकेत

हरियाणा सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की है जो राज्य के कर्मचारियों के लिए फायदे की साबित हो सकती हैं. आने वाले दिनों में सरकार कर्मचारियों के भत्ते, वेतन, और अन्य सुविधाओं में सुधार लाने के लिए और कदम उठा सकती है. इसके अलावा, यह भी संभावना है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए विशेष लाभ योजनाओं की घोषणा की जाएगी.