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हरियाणा में किसानों को इन दो कृषि मशीनों की 7 दिनों में मिलेगी सब्सिडी, गौशालाओं को सरकार की तरफ से मिलेगी प्रोत्साहन राशि

राज्य सरकार किसानों को अफ्रीकी देशों में जमीन खरीदकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ताकि हरियाणा में बढ़ते परिवारों के कारण भूमि जोत कम हो सके। शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत किसानों...
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These two agricultural machines will get subsidy
   

राज्य सरकार किसानों को अफ्रीकी देशों में जमीन खरीदकर खेती करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, ताकि हरियाणा में बढ़ते परिवारों के कारण भूमि जोत कम हो सके। शनिवार को विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत किसानों से ऑडियो बातचीत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि रोटावेटर और आलू बुआई मशीनों पर भी सब्सिडी दी जाएगी।

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7 दिन के भीतर दोनों मशीनों को सब्सिडी योजना की सूची में शामिल किया जाएगा। CM ने कहा कि कृषि भूमि देने के लिए अफ्रीकी देशों से बातचीत की गई है। सरकार योजना बना रही है ताकि किसान वहां खेती कर सकें।

गौशालाओं को प्रोत्साहित राशि मिलेगी

गौशालाओं में भूसे की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 500 रुपये से अधिकतम 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 27.1% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि हरियाणा में 36.4% की गिरावट दर्ज की गई है।

हरियाणा में पराली का मूल्य प्रति टन 2,500 रुपये है। 20 प्रतिशत से कम नमी वाली पराली खरीदने पर 500 रुपये प्रति टन का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया गया है।

पानीपत रिफाइनरी में एक प्लांट लगाया गया

नोहर लाल ने कहा कि कुरूक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और जींद में बायोमास से बिजली बनाने की परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे 30 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। जैव ईंधन भी पराली से बनाया जाता है।

2 जी प्लांट के बाद अब 3 जी प्लांट भी पानीपत रिफाइनरी में लगाए गए हैं। 2जी इथेनॉल प्लांटों में पराली की कमी को सुनिश्चित करने के लिए प्रति एकड़ 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

मशीनें खरीदने के लिए करोड़ों खर्च किए

राज्य के किसानों को अब तक 685 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। किसानों ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक अनुदान पर 6130 मशीनें खरीदी हैं। अब तक लगभग एक लाख 42 हजार किसानों ने 13 लाख एकड़ धान के खेत के प्रबंधन के लिए पंजीकरण कराया है, जिस पर किसानों को लगभग 131 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है।

किसानों को दिया मुआवजा

मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साढ़े नौ साल में 11 हजार करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया है, जिसमें पिछली बकाया राशि 269 करोड़ रुपये भी शामिल है। बाढ़ से प्रभावित किसानों को इस साल 112 करोड़ रुपये की राहत दी गई है।

किसानों को सम्मान निधि में 175 करोड़ मिले

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के 8 लाख 74 हजार किसानों को "पीएम किसान सम्मान निधि योजना" के तहत 15वीं किस्त के 175 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। जुलाई में बाढ़ ने 12 जिलों में 1469 गांव और चार कस्बे को नुकसान पहुँचाया।

इस क्षेत्र के निवासियों को 112 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है। 34 हजार 511 किसानों को फसल बर्बादी के लिए 98 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसमें दोबारा बोया गया 49,197 एकड़ जमीन भी शामिल है।