Haryana News: हरियाणा और पंजाब के कर्मचारियों के लिए आई बुरी खबर, अब इस शहर में 5 साल से ज्यादा नौकरी नही कर पाएंगे कर्मचारी
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में होने वाली नियुक्तियों के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसके तहत एक्स कैडर पदों पर नियुक्त करने वाले कर्मचारियों के लिए 5 साल की समय सीमा तय की गई है। इस फैसले के साथ ही यह भी तय किया गया है कि इन कर्मचारियों को किस जिले में और कहां पोस्टिंग दी जाएगी।
इस प्रस्ताव का स्वागत और विरोध दोनों ही हो रहे हैं, जिससे एक उलझन में फंसे हुए हैं चंडीगढ़ के कर्मचारी। इस निर्णय ने चंडीगढ़ में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच उलझन को बढ़ा दिया है, जिसका समाधान ढूँढना होगा। सरकार को इस फैसले को पुनरावलोकन करने और इसके प्रभावों का ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है।
प्रस्ताव के पीछे की कहानी
इस निर्णय के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है - चंडीगढ़ प्रशासन ने हरियाणा और पंजाब को बिना प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है. इस प्रस्ताव के अनुसार, चंडीगढ़ में होने वाली हरियाणा और पंजाब के एक्स कैडर पदों पर नियुक्त होने वाले अधिकारी और कर्मचारी चंडीगढ़ में 5 साल से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे।
इस फैसले के साथ ही उन्हें वापिस अपने राज्य में लौटना होगा और उसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है कि इन्हें किस जिले में और कहां पोस्टिंग दी जाएगी।
क्यों हो रहा है विरोध?
दूसरी ओर, इस प्रस्ताव के खिलाफ भी आवाज उठ रही है। वह लोग, जो लंबे समय से चंडीगढ़ में ही नौकरी कर रहे हैं, उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन चेक नहीं की है और यह फैसला उनके लिए अनायानुषासनिक हो सकता है।
अधिकारियों का स्थानांतरण
इस फैसले के साथ ही उन अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जा रहा है जो पहले से ही चंडीगढ़ में सेवाएं दे रहे हैं। चंडीगढ़ में हरियाणा और पंजाब दोनों ही राज्यों के हजारों कर्मचारी कई सालों से सेवाएं दे रहे हैं और वे एक ही स्थान पर ड्यूटी कर रहे हैं।
इस संदर्भ में UT प्रशासन का मानना है कि इस अवस्था में बदलाव की आवश्यकता है, जिससे नए लोगों को भी चंडीगढ़ में नौकरी करने का मौका मिल सके।