Haryana News: सीएम खट्टर ने प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं को लेकर उठाया बड़ा कदम, कर दी ये नई घोषणाएं
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चालू परियोजनाओं को समय पर पूरा किया जाए ताकि किसानों को जल्द से जल्द लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री आज सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ यहां एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें बजट 2023-24 में घोषित कई परियोजनाओं, राज्य में जल संरक्षण के लिए जल निकायों और जन संवाद कार्यों की चर्चा की गई थी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 1000 एकड़ क्षेत्रफल वाले लगभग 100 जल निकायों पर जल्द से जल्द काम शुरू करने और मानसून 2024 की शुरुआत से पहले पूरा करने के निर्देश दिए. इससे बारिश के अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त भंडारण क्षमता बनाई जा सकेगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अरावली की तलहटी में जल संरक्षण के लिए छोटे तालाब बनाए जाएं। इसके अलावा, उन्होंने ग्रामीणों को जनसंवाद कार्यक्रमों में दिए गए कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए।
सिंचाई कार्यों के बजट में भारी वृद्धि
मुख्यमंत्री के सलाहकार (सिंचाई) श्री देवेंद्र सिंह ने बैठक में बताया कि मिकाडा और सिंचाई विभाग पहले केवल बजट का 50 प्रतिशत ही खर्च कर सकते थे, लेकिन वर्ष 2022–2023 में आवंटन का लगभग 80 प्रतिशत तक खर्च कर सकते हैं, जो चालू वित्त वर्ष के लिए लगभग 2000 करोड़ रुपये है।
उनका कहना था कि सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं में 2015-2016 की तुलना में 25% और वॉट कोर्स के निर्माण में 25% की वृद्धि हुई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सिंचाई कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करें और बैंक ऑफ सैंक्शन की निरंतर समीक्षा करें, ताकि योजना की बाधाओं को कम करने और परियोजना की निष्पादन में तेजी लाने में मदद मिल सके।
सूक्ष्म सिंचाई हेतु 1.5 लाख एकड़ के लिए 46,512 आवेदन प्राप्त
मिकाडा के प्रशासक डॉ. सतबीर सिंह कादियान ने मुख्यमंत्री को बताया कि मिकाडा पोर्टल पर 1.5 लाख एकड़ के लिए 46,512 आवेदन आए हैं। 7,198 आवेदनों में से सहायता राशि दी गई है और 27,341 आवेदनों पर काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने भी लंबित आवेदनों को जल्दी सहायता देने का आदेश दिया।
खरीफ चैनलों और अधिकतम जल उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला सिरसा में खरीफ चैनलों के विस्तार और निर्माण की मांगों के संबंध में व्यवहार्यता की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाए, ताकि मानसून के दौरान अतिरिक्त बाढ़ के पानी का उचित उपयोग किया जा सके। ओट्टू में 22 दिन से 54 दिन तक उपलब्ध पानी की मांग भी बैठक में चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने भी इस पानी का समुचित उपयोग करने की योजना बनाने के निर्देश दिए। ईआईसी बीरेंद्र सिंह, ईआईसी राकेश चौहान और सीई सुरेश यादव सहित विभाग के अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।