home page

हरियाणा रोडवेज में सफर करते वक्त नहीं लगेगा किराया, बस बनवा ले ये खास डॉक्यूमेंट

हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक नई और अनोखी योजना की शुरुआत की है जिसका नाम हैप्पी योजना (हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना) है। इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय...
 | 
Haryana Roadways free bus service
   

हरियाणा सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक नई और अनोखी योजना की शुरुआत की है जिसका नाम हैप्पी योजना (हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना) है। इस योजना के तहत एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में एक हजार किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे।

हमारा Whatsapp ग्रूप जॉइन करें Join Now

नई योजना के तहत गरीबों की सेवा

इस योजना के तहत लाभार्थियों को एक मोबिलिटी स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे दिखाकर वे यात्रा कर सकेंगे। यह स्मार्ट कार्ड सीधे ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़े होंगे जो न केवल यात्रा को सरल बनाएगा बल्कि इसे और अधिक पारदर्शी भी बनाएगा।

यह प्रणाली भारतीय राज्यों में अपनी तरह की पहली और अनूठी योजना है, जिसमें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके समाज के गरीब वर्ग के लोगों को विशेष लाभ दिया जा रहा है।

पारदर्शी और सरल प्रक्रिया

हैप्पी योजना के लिए लाभार्थियों की पहचान परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के माध्यम से की जाएगी, जिससे कि योजना का लाभ सही पात्रों तक पहुँचे। आवेदन प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और ऑनलाइन रखा गया है ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

लाभार्थी को हैप्पी कार्ड के लिए मात्र 50 रुपये की एकमुश्त लागत देनी होगी, जबकि शेष राशि और वार्षिक रखरखाव शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस पहल से सरकार ने न केवल यात्रा के खर्च में कमी लाई है, बल्कि यात्रा की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है।

तकनीक का उपयोग और लाभार्थियों को सुविधा

हैप्पी कार्ड का सीधा कनेक्शन ई-टिकटिंग प्रणाली से होने की वजह से, यात्रा के दौरान समय और श्रम की बचत होगी। इस आधुनिक तकनीकी समाधान से न केवल लाभार्थी बल्कि रोडवेज की सेवाओं में भी पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी।

आवेदन प्रक्रिया और कार्ड शुल्क

लाभार्थी hrtransport.gov.in की वेबसाइट पर जाकर आसानी से हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। कार्ड के लिए आवेदन करने पर उन्हें केवल 50 रुपये का एकमुश्त शुल्क देना होगा, जबकि बाकी खर्चे सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इससे योजना के लाभार्थियों को आर्थिक रूप से राहत मिलेगी।