मोदी सरकार ने 70 लाख मोबाइल नंबरों पर की बड़ी कार्रवाई, एक ही झटके में सस्पेंड किए ये नंबर्स
देश में डिजिटल और ऑनलाइन चोरियों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साइबर अपराधी लगातार फोन कॉल और मैसेजिंग के माध्यम से लोगों को चुना लगाते हैं। मंगलवार को वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने कहा कि सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को रोकने के लिए संदिग्ध लेन-देन में शामिल 70 लाख मोबाइल नंबरों को निलंबित कर दिया है।
जोशी ने एक बैठक के बाद कहा कि बैंकों को वित्तीय साइबर सुरक्षा और बढ़ते डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से संबंधित उपायों को मजबूत करने के लिए कहा गया है। उनका कहना था कि अतिरिक्त बैठकें होंगी और अगली बैठक जनवरी में होगी।
ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए एजेंसियों में तालमेल जरूरी
वित्तीय सेवा सचिव ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (EPFS) धोखाधड़ी के बारे में कहा कि राज्यों को इस विषय पर विचार करने और आंकड़ों को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि बैठक में व्यापारियों के केवाईसी मानकीकरण पर भी चर्चा हुई। वित्तीय सेवा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए विभिन्न एजेंसियों का बेहतर समन्वय कैसे सुनिश्चित किया जाए भी चर्चा हुई।
जोशी ने कहा कि भोले-भाले ग्राहकों को ठगे जाने से बचाने के लिए साइबर धोखाधड़ी के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) में रिपोर्ट किए गए डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के नवीनतम आंकड़ों पर चर्चा करते हुए, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने ऐसे मामलों से निपटने में आने वाली चुनौतियों और मुद्दों पर चर्चा की।
आर्थिक मामलों के विभाग, राजस्व विभाग, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (EMITW), भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।