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अब महज 72 घंटों में मिलेगा नया बिजली कनेक्शन, गांवो में भी स्पीड से होगा नए कनेक्शन लगाने का काम

बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए एक बड़ी राहत लाते हुए। सरकार ने नए बिजली कनेक्शन लेने और छतों पर सोलर यूनिट (Solar Units) स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है।
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बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए एक बड़ी राहत लाते हुए। सरकार ने नए बिजली कनेक्शन लेने और छतों पर सोलर यूनिट (Solar Units) स्थापित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। इस नई पहल के तहत महानगरीय क्षेत्रों (Metropolitan Areas) में तीन दिनों नगरपालिका क्षेत्रों (Municipal Areas) में सात दिनों और ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas) में 15 दिनों में नए बिजली कनेक्शन मिलेंगे।

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यह संशोधन बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम 2020 (Electricity (Consumer Rights) Rules, 2020) में किया गया है। सरकार के इस फैसले से नए बिजली कनेक्शन लेने और छतों पर सोलर यूनिट लगाने की प्रक्रिया में आने वाली माथापच्ची अब समाप्त हो जाएगी।

यह उपभोक्ताओं के लिए न केवल समय की बचत है, बल्कि ऊर्जा की दिशा में उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ावा देता है। सरल और सुगम प्रक्रिया से अब उपभोक्ता अधिक सजग और सक्रिय रूप से ऊर्जा संरक्षण (Energy Conservation) की दिशा में अपना योगदान दे सकेंगे।

सोलर यूनिट लगाने की सरलीकृत प्रक्रिया

सरकार के इस संशोधन से छत पर सोलर यूनिट लगाने की प्रक्रिया भी काफी सरल हो गई है। इसके अलावा, बहुमंजिला फ्लैटों (Multi-Storey Flats) में रहने वाले उपभोक्ताओं को कनेक्शन का प्रकार चुनने की स्वतंत्रता दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी ऊर्जा जरूरतों के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद मिलेगी।

बिजली कनेक्शन की त्वरित प्राप्ति

संशोधित नियमों के अनुसार, उपभोक्ताओं को अब महानगरीय, नगरपालिका, और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित समयावधि में बिजली का कनेक्शन (Electricity Connection) प्राप्त हो जाएगा। इससे उपभोक्ताओं की शिकायतों का निराकरण तेजी से होगा और उन्हें अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए त्वरित समाधान मिलेगा।

उपभोक्ताओं के हित में संशोधन

केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह (R K Singh) के अनुसार, ये संशोधन उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोपरि रखते हुए किए गए हैं। इसके माध्यम से, सरकार उपभोक्ताओं को अधिक सुगम और पारदर्शी सेवाएं (Transparent Services) प्रदान करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रही है।