यूपी के इन 75 जिलों में मिशन मोड से लोगों को मिलेगी ये खास सुविधाएं, CM योगी ने दिए आदेश
CM योगी ने राज्य का सीडी रेशियो (ऋण जमानुपात) 58.59% होने पर खुशी जताई है। इसे अगले वर्ष 65% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह बैंकों को हर संभव सहायता और सुरक्षा प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने मिशन मोड में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता को सभी 75 जिलों तक पहुंचाने का भी आह्वान किया है।
उसने बुधवार को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में कहा कि बैंकों ने हर जरूरतमंद और ऊर्जावान युवा को ऋण देने के हमारे प्रयासों में सराहनीय भूमिका निभाई है। ऋण मेलों की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। बैंकों से लोन लेने में संकोच मत करो।
राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
सरकार हर योजना में ऋण देने से पहले लाभार्थी को प्रशिक्षण और क्षमता वृद्धि देगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंकों, केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों का पूरा डेटा उपलब्ध कराना चाहिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना "फैमिली आईडी" का जिक्र करते हुए।
ताकि राज्य के हर परिवार की स्थिति को सही ढंग से समझा जा सके। मुख्यमंत्री ने अटल पेंशन, जीवन ज्योति बीमा और जनधन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार सभी लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री जी ने विशेष बैठक में 'वन जीपी-वन बीसी' (एक ग्राम पंचायत-एक बीसी सखी) कार्यक्रम को वित्तीय समावेशन के प्रयासों में सराहना करते हुए बैंकों से बीसी सखियों को अधिक प्रोत्साहन देने की अपील की।
बैंकों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने जरूरत
उनका कहना था कि कार्यक्रम ने महिलाओं को सशक्त करने और उनका स्वावलम्बन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यह वित्तीय समावेशन का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है। वहीं, पिछले पेटीएम पेमेंट बैंक मामले से उपजी परिस्थितियों से प्रभावित बीसी सखियों की समस्याओं का तत्काल समाधान करने पर जोर दिया।
उसने कहा कि बैंकों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कवरेज को बढ़ाने और सीसीटीवी फुटेज को पुलिस और प्रशासन को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्थित प्रणाली बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राज्य का बैंकिंग क्षेत्र 2016 से 2017 तक 12.80 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन आज 26.80 लाख करोड़ रुपये है। यह उत्साहित करता है।
डिजिटल बैंकिंग के विस्तार पर जोर दिया
मुख्यमंत्री जी ने इस खास अवसर पर बड़ौदा-यूपी ग्रामीण बैंक और आर्यावर्त ग्रामीण बैंक को राज्यांश दिया, 1111 बैंकिंग आउटलेट का उद्घाटन किया और 10 बीसी सखियों को टूल किट दिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सीजीएम निशा नाम्बियार भी बैठक में उपस्थित थीं, जो डिजिटल बैंकिंग के विस्तार पर जोर देती थीं।
मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर हर तीन महीने और जनपद में हर महीने बैंकर्स कमेटी की बैठक करने के निर्देश भी दिए। एचडीएफसी बैंक ने इस अवसर पर समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत 150 वनटांगिया गाँवों को अपनाने का प्रमाण पत्र भी दिया। इन गांवों में 75 स्मार्ट क्लासेज बनाने के साथ ही बैंक कई विकास कार्य भी करेगा।
इससे वित्तीय स्थिति सुधर गई
- 2016-17 में बैंकों द्वारा प्रदेश में कुल 137452 करोड़ ऋण वितरित किया गया था। जबकि 2022-23 में कुल 300430 करोड़ का ऋण दिया गया। और दिसंबर 2023 तक 298551 करोड़ का ऋण वितरित जा चुका है।
- 07 वर्ष में 2,42,097 नए बैंकिंग आउटलेट की स्थापना।
- 07 वर्ष में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 167 लाख नए लाभार्थी जुड़े।
- 07 वर्ष में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 459 लाख नए लाभार्थी जुड़े।
- केंद्र पोषित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में यूपी नम्बर एक