home page

Rajasthan News: राजस्थान में लड़की पैदा होने पर राज्य सरकार देगी 1 लाख, राजस्थान की डिप्टी सीएम ने किया बड़ा ऐलान

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने विधानसभा में अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री दीया कुमारी (Finance Minister Diya Kumari) ने विकासोन्मुखी और लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाएं की।
 | 
Rajasthan Interim Budget

राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने विधानसभा में अंतरिम बजट (Interim Budget) पेश किया, जिसमें वित्त मंत्री दीया कुमारी (Finance Minister Diya Kumari) ने विकासोन्मुखी और लोकलुभावन योजनाओं की घोषणाएं की।

इसमें 70000 पदों पर भर्तियों (Recruitments), गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना (Gopal Credit Card Scheme), ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ (Lado Incentive Scheme) और 'हाईटेक सिटी' (HiTech City) के विकास का ऐलान शामिल है।

गोपाल क्रेडिट कार्ड और लाडो प्रोत्साहन योजना

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन (Interest-free Loan) प्रदान किया जाएगा, जो छोटी अवधि के लिए होगा। ‘लाडो प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत गरीब परिवारों की बच्चियों के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉन्ड (Saving Bond) प्रदान किया जाएगा, जिससे बालिका सशक्तिकरण (Girl Empowerment) को बढ़ावा मिलेगा।

राज्य की वित्तीय स्थिति और लोन का बोझ

वित्त मंत्री ने बताया कि पूर्व की कांग्रेस सरकार (Previous Government) के कार्यकाल में राज्य पर लोन का बोझ दोगुना होकर 5.79 लाख करोड़ रुपये (Loan Burden) हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाने की बात कही।

आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्ताव

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट (Budget Proposals) प्रस्तुत किया गया, जिसमें वित्तीय विवरण, अधिसूचनाएं और अनुदान मांगें शामिल हैं। वित्त मंत्री ने जुलाई में पूर्ण बजट पेश करने की जानकारी दी, जिससे राज्य के विकास के लिए नई दिशा निर्धारित होगी।

रोजगार सृजन और हाईटेक सिटी का विकास

बजट में रोजगार सृजन (Employment Generation) के लिए 70 हजार पदों पर भर्तियों की घोषणा की गई, जो युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जयपुर के पास हाईटेक सिटी (HiTech City) के विकास की घोषणा की गई, जिससे राज्य में तकनीकी विकास (Technological Development) और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

जल जीवन मिशन और इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा

जल जीवन मिशन (Jal Jeevan Mission) पर 15 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे, जो राज्य में पेयजल सुविधा को मजबूती प्रदान करेगा। बड़े शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) प्रदान की जाएंगी, जिससे परिवहन की सुविधा में सुधार होगा और पर्यावरण संरक्षण (Environmental Protection) को बढ़ावा मिलेगा।

विकास और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

राजस्थान सरकार का अंतरिम बजट राज्य के विकास और जन कल्याण (Public Welfare) के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं लेकर आया है। रोजगार सृजन, महिला और बालिका सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और तकनीकी विकास की दिशा में ये कदम राज्य को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वादा करते हैं।