भारत के इन राज्यों में जमीन की खरीद बेच पर लगी रोक, राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान

नए जिलों में भूमाफिया और रसूखदारों के बीच जमीन खरीद-फरोख्त का खेल रोका जाएगा। कलक्ट्रेट का स्थान भी कमेटी चुनेगी, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में होगी।

राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है क्योंकि राजस्थान पत्रिका ने नए जिलों में अचानक जमीन खरीद-फरोख्त बढ़ने का मुद्दा उठाया था। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शीघ्र ही नए जिलों को पूरी तरह से चालू करने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार देर रात अपने राजकीय आवास पर नए जिलों की स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

बैठक ने निर्णय लिया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी मिनी सचिवालय-कलक्ट्रेट का स्थान चुनेगी। जमीन के अलावा, कमिटी प्रस्तावों को भी देखेगी।

नगर नियोजन अधिकारियों की कमेटी मौके पर जाएगी और मिनी सचिवालय या जिला कलेक्ट्रेट के लिए चिन्हित भूमि की उपयुक्तता की जांच करेगी। यह राज्य स्तरीय कमेटी को भेजा जाएगा। उस क्षेत्र में भू-रूपांतरण पर रोक लगाई जाएगी क्योंकि प्रस्तावित कार्यालय भूमाफियाओं और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से भूमि खरीदेगा।

नए जिलों में मुख्य कार्यालय की स्थापना

बैठक ने कहा कि सभी नए जिलों में पुलिस अधीक्षकों और कलक्टरों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रत्येक नए जिले में पुलिस विभाग ने पचास नए पद और अतिरिक्त जाब्ता बनाए हैं।

हार नए जिले को प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक करोड़ रुपये और 60 लाख रुपये पुलिस अधीक्षक कार्यालय को दिए गए हैं। नए जिला मुख्यालयों और सर्किट हाउस सहित जिला स्तरीय सुविधाओं पर उपलब्ध होंगे। नए जिलों में भी जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जो हाईकोर्ट को प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

स्वतंत्रता दिवस पर दो दिवसीय प्रोग्राम होंगे

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर दो दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन करने का आदेश दिया है। 15 अगस्त को नए जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह हुआ, जबकि 14 अगस्त को पर्यटन विभाग ने एक सांस्कृतिक संध्या, प्रकाश और आतिशबाजी का आयोजन किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है

मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हमने पांच महीने में नए जिले और संभागों की घोषणा की। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।