हरियाणा और UP के 88 गांवो की जमीन की खरीद बेच पर लगी रोक, किसानों को मिलेगा मुआवजा
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा अलीगढ़-पलवल हाईवे के चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण की योजना को मंजूरी मिल चुकी है। यह योजना ना केवल यातायात को सुचारु बनाएगी बल्कि आस-पास के राज्यों के साथ दिल्ली-एनसीआर की कनेक्टिविटी को भी बेहतर बनाएगी।
प्रोजेक्ट की महत्वाकांक्षी शुरुआत
पिछले वर्ष मार्च 2022 में, PWD ने NHAI को इस हाईवे के निर्माण का जिम्मा सौंपा था। तीन राज्यों - दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और हरियाणा को जोड़ने वाले इस हाईवे का सीधा फायदा क्षेत्र के लोगों को मिलता है। इस प्रोजेक्ट के जरिए दुहाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी में सुधार की उम्मीद है जो गाजियाबाद में स्थित है।
बाईपास और चौड़ीकरण का प्रभाव
अलीगढ़-पलवल राजमार्ग के चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण से सड़क सुरक्षा और यातायात के प्रवाह में महत्वपूर्ण सुधार होने की उम्मीद है। 67 किमी लंबे इस हाईवे का निर्माण पहले ही PWD द्वारा 552 करोड़ रुपए की लागत से किया जा चुका है। अब, इसके चौड़ीकरण और बाईपास निर्माण के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
जमीन अधिग्रहण और प्रभावित गांव
इस प्रोजेक्ट के लिए 58 गांवों में जमीन खरीदने की योजना है, जिससे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई गांव प्रभावित होंगे। NHAI ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक इन गांवों में जमीन खरीदने या बेचने पर रोक लगा दी है। पलवल जिले के करीब 58 गांव और अलीगढ़ जिले के 30 गांव इस प्रोजेक्ट से प्रभावित होंगे।
विकास की ओर एक कदम
इस प्रोजेक्ट की शुरुआत से न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि यह आस-पास के गांवों के विकास में भी योगदान देगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम को तेजी से पूरा करने की योजना है, जिससे क्षेत्रीय विकास को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हर एक गतिविधि न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी बल्कि समाज के हर वर्ग के जीवन को भी बेहतर बनाएगी।