इस राज्य में मछली पालन के लिए सरकार दे रही है 50 प्रतिशत सब्सिडी, जाने कैसे मिलेगा लाभ

Loan fish farming: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने किसानों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया है. इस पहल का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है ताकि वे न केवल अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकें बल्कि समाज में अन्य लोगों को भी रोजगार मिल सकेगा.

सब्सिडी का लाभ और इसकी चुनौतियां

मत्स्य पालन अधिकारी अभिषेक मिश्रा ने बताया कि भले ही सब्सिडी (Subsidy) की योजनाएं मौजूद हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के किसान इनका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. अधिकांश योजनाओं में 50% सब्सिडी दी जाती है जिसके बावजूद किसानों को शेष 50% धनराशि स्वयं किसान को लगानी होगी. इस कारण किसानों को बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं जिससे उन्हें कई बार परेशानी का सामना करना पड़ता है.

नई योजनाओं की शुरुवात और इसके फायदे

अधिकारी ने यह भी बताया कि वर्तमान में केंद्र राज्य और जिले की अधिकतर योजनाओं में सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए 60 प्रतिशत तक सब्सिडी (Subsidy for SC and Women) प्रदान की जाती है. एनसीडीसी (NCDC Scheme) योजना के तहत किसान समूह बनाकर अधिकतम 14 लाख रुपये तक की धनराशि का लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

फंडिंग की सुविधा और इसकी शर्तें 

एनसीडीसी योजना के अंतर्गत, किसानों को जो 50 प्रतिशत धनराशि खुद लगानी पड़ती थी, अब वह मछली पालन विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी. इस धनराशि पर 9.7 प्रतिशत का ब्याज देना होगा, जिसे किसान 8 साल में चुका सकते हैं. यदि किसान इसे समय पर नहीं चुका पाते हैं, तो उन्हें केवल 1% की पेनल्टी (Penalty) देनी होगी.

किसानों के लिए हेल्प लाइन नंबर 

किसान जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे किसान जिला मछली पालन विभाग में जाकर या 7251000166 नंबर पर संपर्क करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. यह सुविधा उन्हें व्यवहारिक और आर्थिक रूप से लाभान्वित करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे वे अपनी खेती और मछली पालन के क्षेत्र में अधिक प्रगति कर सकें.