हरियाणा के इन जिलों में सरकार खरीदेगी किसानो की जमीन, इन जिलों में बढ़ सकती है जमीन की कीमतें
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे वन लगाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिला में 500-500 एकड़ जमीन खोजें. इससे समय की बचत होगी और नई सड़कों, चौड़ी सड़कों और सरकारी भवन बनाते समय वन विभाग से पेड़-पौधे काटने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र लेते समय समय की बचत होगी।
यहां, डिप्टी सीएम और लोक निर्माण विभाग के प्रभार ने आज ई-भूमि पर जमीन खरीद से संबंधित मामलों की चर्चा की।
श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब लोक निर्माण विभाग नई सड़क बनाने या चौड़ी करने के दौरान पेड़-पौधों को काटने के लिए वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। ऐसे मामलों में नियमित कार्यों को पूरा करने में कई बार समय लगता है, जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी होती है।
इन जिलों में इतनी एकड़ जमीन खरीदेगी सरकार
लोक निर्माण विभाग इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जल्द ही वन लगा देगा। उनका कहना था कि इसलिए, वनीकरण के लिए सभी जिलों में लगभग 500-500 एकड़ जमीन खोजने के लिए उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं।
आधी से ज्यादा जमीन का पैसा सरकार ने किसानों को दिया
उपमुख्यमंत्री ने जल्द ही ई-भूमि पर लोगों द्वारा प्रस्तुत की जा रही जमीन का भुगतान करने के भी निर्देश दिए, ताकि विभाग इस जमीन को लेकर काम को जल्दी शुरू कर सके।
साथ ही, उन्होंने राज्य के विभिन्न जिलों में नवस्थापित तहसील, उपमंडल और अन्य मिनी-सचिवालयों के भवन के नवनिर्माण की समीक्षा की।
सरकार ने नक्शा किया तैयार
उनका निर्देश था कि नक्शा पास करने, प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने, जमीन में परिवर्तन करने और अन्य समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करके भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए।
वित्तायुक्त एवं लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, भूमि जोत एवं भूमि अभिलेखों का समेकन विभाग की निदेशक आमना तसनीम, उपमुख्यमंत्री के ओएसडी श्री कमलेश भादू और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ श्री महेश कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।