पेट्रोल स्कूटर की कीमत में खरीद सकते है ये स्टाइलिश ई-स्कूटर, इन कंपनियों ने अपनी कीमतें घटाई
केंद्र सरकार (Central Government) ने हाल ही में फेम-2 सब्सिडी (FAME-2 Subsidy) में काफी कमी की है, जिससे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स (Electric Two-Wheelers) की कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका थी। लेकिन विपरीत उम्मीदों के बावजूद, ई-स्कूटर्स (E-Scooters) की बिक्री में कमी नहीं आई, बल्कि उसमें तेजी ही देखी गई है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के बाजार में सब्सिडी में कटौती के बावजूद कीमतों में गिरावट और बिक्री में तेजी उपभोक्ताओं के लिए एक सकारात्मक संकेत है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल (Environment Friendly) विकल्पों के प्रति जागरूकता बढ़ा रहा है।
बल्कि ई-मोबिलिटी (E-Mobility) की दिशा में भारत के कदम को भी मजबूती प्रदान कर रहा है। आगे चलकर, इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में और अधिक कमी और तकनीकी उन्नति से इस बाजार की वृद्धि निश्चित रूप से सुनिश्चित होगी।
ओला और एथर की कीमतों में भारी गिरावट
ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) के स्कूटरों की कीमत अब 79,999 रुपये से शुरू हो रही है, जबकि एथर एनर्जी (Ather Energy) ने भी अपने ई-स्कूटर की कीमतों में कमी का ऐलान किया है। इन कीमतों में कमी के बाद अब ये ई-स्कूटर्स पेट्रोल स्कूटर्स (Petrol Scooters) के बराबर या कुछ मामलों में उनसे कम में उपलब्ध हैं।
कंपनियों के किफायती वेरिएंट्स का आगमन
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनियां अब या तो मौजूदा मॉडल्स की कीमतों में कमी कर रही हैं या नए किफायती वेरिएंट्स (Affordable Variants) बाजार में ला रही हैं। इससे उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिल रहे हैं और ई-स्कूटर्स अधिक आकर्षक बन रहे हैं।
बाजार में नई प्रतिस्पर्धा और प्राइस वॉर की संभावना
बजाज (Bajaj), टीवीएस (TVS), और हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) जैसी नामी कंपनियां पहले ही इस बाजार में अपने प्रोडक्ट्स लेकर आ चुकी हैं। होंडा (Honda), यामाहा (Yamaha), सुजुकी (Suzuki) जैसी अन्य मेनस्ट्रीम टू-व्हीलर ब्रैंड्स भी जल्द ही अपने इलेक्ट्रिक मॉडल्स लाने वाली हैं, जिससे बाजार में प्रतिस्पर्धा (Competition) और भी तेज होगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में आगे क्या?
इलेक्ट्रिक वाहन (Electric Vehicles) बाजार में नई प्रतिस्पर्धा और कीमतों में गिरावट से उपभोक्ताओं के लिए यह समय खरीदारी के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। नई तकनीक (New Technology) और सरकारी नीतियों (Government Policies) का समर्थन इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर उपभोक्ताओं का रुझान बढ़ा रहा है।