सूर्योदय योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने पर मिलेगी बंपर सब्सिडी, वार्षिक आय होनी चाहिए इतने लाख से कम

हरियाणा के वित्त मंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट आज पेश किया गया। इस दौरान, मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार पांचवीं बार बजट पेश करने पर मुझे गर्व है। उन्हें बताया कि इस वर्ष कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और बजट पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है, 1 लाख 89 हजार करोड़ रुपये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024-25 में योगशालाओं सहित 500 स्वास्थ्य और स्वस्थ्य संस्थाएं बनाई जाएंगी। हिसार, रोहतक, अंबाला और सोनीपत में 100 बिस्तरों वाले और करनाल में 30 बिस्तरों वाले नए अस्पतालों की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने मंजूरी दी है।

हरियाणा के 5 लाख 47 हजार किसानों के कर्ज पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। मैं किसान का बेटा हूं, दर्द समझता हूं, मनोहर लाल ने कहा। मैंने खुद खेती की है, हल चलाकर। हरियाणा में शहरी विकास पर 1,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों को 7,276.77 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली पचास लाख रुपये की अनुग्रह राशि को एक करोड़ रुपये कर दिया जाएगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में की वृद्धि 

• 2024–25 के लिए, ऋण भंडार सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 26.15% होगा. यह लक्ष्य 32.80 प्रतिशत से बहुत कम है।
• राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों का कारोबार वर्ष 2023–24 में 79,907 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष से 11.94 प्रतिशत अधिक है।
• सार्वजनिक क्षेत्र के 43 उपक्रमों में से केवल 13 ने 2013-14 के दौरान 804 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है।

नए सरकारी पशु चिकित्सा और औषधालय खोले जाएंगे

CM ने कहा कि बजट में 8 नए सरकारी पशु चिकित्सालय और 18 नए सरकारी पशु औषधालयों की स्थापना का प्रस्ताव है। सरकार ने सत्तर मोबाइल पशु चिकित्सा संस्थाओं के साथ सौदे पर हस्ताक्षर किए, जो जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। बजट में वर्ष 2024-25 में 500 नए सीएम पैक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में खोलेगा समृद्धि के नए द्वार

सीएम ने कहा कि पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा और सहकारी आंदोलन को बढ़ावा देगा। 30 सितंबर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर ब्याज और जुर्माना का मूलधन 31 मई 2024 तक भुगतान किया जाएगा, इसलिए कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है। अगर किसान मेरी फसल के लिए मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकृत हैं।

हैफेड ने निर्यात क्षेत्र में सफल प्रवेश किया है। 2023–24 में 13,700 मीट्रिक टन बासमती चावल का निर्यात ऑर्डर 126 करोड़ रुपये का था। रोहतक के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप में मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए कृषि, संबद्ध क्षेत्रों और सहयोग के लिए 7,570.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमान से 38.9 प्रतिशत अधिक है।

दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों की प्रक्रिया शुरू

CM ने बताया कि 2013-14 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर 1753 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वित्तीय वर्ष 2024–25 में इसके बढ़ने का अनुमान है 10,97 करोड़ रुपये, जो कुल बजट परिव्यय का 5.78% है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में बदलाव करके पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।

बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंबाला में बौद्धिक रूप से अक्षम लोगों के लिए भी एक आजीवन देखभाल गृह बनाया जा रहा है। अब तक, दयालु योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 8,087 लाभार्थी परिवारों को 310 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।

1 हजार खुलेंगे हरहित स्टोर

सीएम ने बताया कि हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ने हर-हित स्टोर्स नामक रिटेल स्टोर शुरू किए हैं। हर-हित दुकानों ने पूरे हरियाणा में लगभग 435 करोड़ रुपये की कमाई की है। वर्ष 2024-25 में 1,000 अतिरिक्त हर-हित स्टोर खोलने की योजना है।

1.11 करोड़ बने आयुष्मान भारत कार्ड

सीएम ने बताया कि 45 लाख से अधिक परिवार आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं, और 1.11 करोड़ कार्ड वितरित किए गए हैं। 2022–2023 में 2.67 लाख लाभार्थियों को 385 करोड़ रुपये की धनराशि दी गई। अब तक, वर्ष 2023–24 में 5.21 लाख से अधिक लोगों को 765 करोड़ रुपये की मदद दी गई है।

सूर्योदय योजना के तहत लगाए सोलर पैनल

सूर्योदय कार्यक्रम के तहत गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के घरों की छतों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। एक लाख गरीब परिवारों, जिनकी औसत मासिक बिजली खपत 200 यूनिट से अधिक है और जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक है।

उनके लिए 50,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव है. 2 किलोवाट के पैनल के लिए केंद्र सरकार द्वारा 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

IIT के निर्माण कार्य की पूर्ति की संभावना

2024–25 के बजट में सेवा क्षेत्र को 11,939.86 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है, जो चालू वर्ष के बजट अनुमान से 13.5 प्रतिशत अधिक है। सरकार का लक्ष्य है कि "मिशन 60,000" के माध्यम से आने वाले वर्षों में कम से कम 60,000 युवा को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देना होगा।

हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने 18,067 नई नियुक्तियाँ की हैं और लगभग 1.11 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं। 2024-25 तक छह नए आईटीआई निर्माण कार्य पूरे होने की उम्मीद है।

चौपालों की मरम्मत को 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

CM ने कहा कि जिला परिषदों में 699 पद बनाए गए हैं और एक डेडिकेटेड इंजीनियरिंग विंग बनाया गया है। 710 गाँव पंचायतों और सभी गाँवों में सड़क लाइटों का निर्माण जिला परिषद को करना है। राज्य में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग की चौपालों की मरम्मत के लिए हरियाणा ग्रामीण विकास निधि से 100 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है।

सरकार ने 10 हजार या उससे अधिक लोगों वाले हर गाँव की ग्राम पंचायतों के लिए सुपर टिपर डंपर खरीदना शुरू कर दिया है। 7,326 और पदों की स्वीकृति मिलने से ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 11,254 से 18,580 हो गई है। 2024–2025 में 7,500 से अधिक लोगों वाले प्रत्येक गाँव वहीं, अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत व्यवस्था को बढ़ाया जाना चाहिए।

जिला मुख्यालय पर बनेगी लाइब्रेरी

CM ने कहा कि बजट में प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की तरह शहरी स्वामित्व योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। अगले 15 दिनों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग इस नीति को जारी करेगा।

सरकार ने दिव्य नगर योजना के तहत राज्य के सभी बड़े शहरों में 500 से 1,000 लोगों के लिए ऑडिटोरियम बनाने का प्रस्ताव दिया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 सभागार बनाए जाएंगे, जबकि अन्य सभी 9 नगर निगमों और 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों में 1 सभागार होगा।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थाओं के लिए घोषणा

CM ने कहा कि सरकार ने सभी ग्राम पंचायतों में, जहां 10,000 से अधिक लोग रहते हैं, हॉपर टिपर डंपर खरीदना शुरू कर दिया है और उन्हें ड्राइवर-सह-कचरा संग्रहकर्ताओं को देना शुरू कर दिया है। 7,326 और पद स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 11,254 से 18,580 ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के पदों की संख्या बढ़ गई है।

ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और उचित प्रबंधन के बाद, 10,000 लोगों से अधिक की आबादी वाले प्रत्येक ग्राम पंचायत में अपशिष्ट प्रबंधन शेड का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2024–2025 में अपशिष्ट प्रबंधन की संस्थागत प्रणाली को 7,100 से अधिक लोगों वाली सभी ग्राम पंचायतों में बढ़ाया जाएगा।

शहरी विकास के लिए ये घोषणाएं

इस वर्ष के बजट में हरियाणा शहरी विकास निधि से वर्ष 2024 से 25 तक नियमित कॉलोनियों में विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। शहरी स्वामित्व योजना, PM स्वामित्व योजना की तरह, नगर पालिकाओं में शामिल गांवों के निवासियों को संपत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए शुरू की जाएगी।

इससे संपत्ति मालिकों को पीएम-स्वमित्व के तहत ग्राम पंचायतों में रहने वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों के समान लाभ मिलेंगे। नीति अगले 15 दिनों में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

शहरी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार राज्य के सभी बड़े शहरों में दिव्य नगर योजना के तहत 500 से 1,000 लोगों की क्षमता वाले सभागारों का निर्माण करेगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद में 2-2 सभागार बनाए जाएंगे, जबकि अन्य सभी 9 नगर निगमों और 12 नगर परिषदों के जिला मुख्यालयों में 1-1 सभागार बनाया जाएगा।