UP Budget 2024: योगी सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए की 3 नई योजनाओं की घोषणा, किसानों को रियायती दरों पर बिजली देगी सरकार
योगी सरकार (Yogi Government) ने अपना आठवां बजट (Eighth Budget) पेश करते हुए कृषि क्षेत्र (Agriculture Sector) के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इस बजट में किसानों (Farmers) को बड़ा लाभ देने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 5.1 प्रतिशत वृद्धि दर (Growth Rate) का लक्ष्य इस बजट का एक प्रमुख आकर्षण है। योगी सरकार का यह बजट कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात (Gift) है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन कृषि क्षेत्र के विकास (Development) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
किसानों की आय में वृद्धि (Increase in Income) करेगा। यह बजट न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा बल्कि किसानों के जीवन स्तर (Living Standards) को भी सुधारेगा।
कृषि क्षेत्र के लिए नई योजनाएं
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Finance Minister Suresh Kumar Khanna) ने कृषि क्षेत्र के लिए तीन नई योजनाओं (New Schemes) की घोषणा की, जिनमें कुल 460 करोड़ रुपये का प्रावधान (Provision) किया गया है।
'राज्य कृषि विकास योजना' (State Agriculture Development Scheme) और 'यूपी एग्रीज योजना' (UP Agrees Scheme), जो विश्व बैंक (World Bank) समर्थित है, के लिए प्रत्येक को 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मौसम विज्ञान सुविधाओं में वृद्धि
तीसरी योजना प्रदेश के विकास खंडों (Development Blocks) और ग्राम पंचायतों (Village Councils) में स्वचालित मौसम केंद्र (Automated Weather Stations) और स्वचालित वर्षा मापी यंत्र (Automated Rain Gauges) स्थापित करने से जुड़ी है।
जिसके लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे किसानों को मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जो कृषि उत्पादन (Agricultural Production) में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
किसानों के लिए विशेष प्रावधान
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना (Chief Minister Farm Protection Scheme) के लिए 50 करोड़ रुपये और किसानों के निजी ट्यूबवेल (Private Tubewells) को रियायती दरों पर बिजली (Subsidized Electricity) उपलब्ध कराने के लिए 2,400 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
दोगुनी राशि के साथ पी.एम. कुसुम योजना
'पी.एम. कुसुम योजना' (PM KUSUM Scheme) के क्रियान्वयन हेतु 449.45 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित है, जो वर्तमान वित्त वर्ष की तुलना में दो गुना है। इससे राज्य में सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।