UP Budget: उत्तरप्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा डिसीजन, 400 करोड़ का बजट हुआ पास
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना (Finance Minister Suresh Kumar Khanna) ने विधानसभा में राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट (Largest Budget) पेश किया। 6.90 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में 32,721 करोड़ रुपये की नई योजनाओं (New Schemes) की घोषणा की गई, जिसमें कृषि और पशुपालन (Agriculture and Animal Husbandry) के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश का यह बजट कृषि, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य उत्पादन और सहकारिता क्षेत्र के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य के आर्थिक विकास (Economic Development) में तेजी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (Rural Economy) को मजबूती मिलेगी।
आवारा पशुओं के लिए बजटीय प्रावधान
आवारा पशुओं (Stray Animals) के मुद्दे को देखते हुए यूपी सरकार ने इस बजट में 400 करोड़ रुपये का एक विशेष बजट आवंटित किया है। इस कदम से लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के मद्देनज़र सपा द्वारा उठाए जा सकने वाले आवारा पशुओं के मुद्दे का समाधान खोजने की दिशा में सरकार प्रयासरत है।
दुग्ध विकास के लिए बड़ी योजनाएं
दुग्ध विकास (Milk Development) के लिए सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना (Nand Baba Milk Mission Scheme) और अन्य योजनाओं के लिए कुल 181 करोड़ 16 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। इससे दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण और पुनर्जीवित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
पशुपालन और पशु संरक्षण में वृद्धि
गो संरक्षण (Cow Protection) और निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश में वृहद गो-संरक्षण केंद्रों (Large Cow-Protection Centers) और 7,239 गोवंश आश्रय स्थलों (Cow Shelter Places) का संचालन किया जा रहा है। पशुरोग नियंत्रण (Animal Disease Control) योजना हेतु 195 करोड़ 94 लाख रुपये और पशुचिकित्सा महाविद्यालयों (Veterinary Colleges) की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
मत्स्य उत्पादन में बढ़ोतरी
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Scheme) के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन (Fish Production) और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक्वा पार्क (Aqua Park) निर्माण और अन्य मत्स्य प्रोत्साहन उपायों के लिए 190 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सहकारिता क्षेत्र को बल
सहकारिता क्षेत्र (Cooperative Sector) में अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण वितरण के साथ-साथ फसली ऋण (Crop Loan) उपलब्ध कराने के लिए 525 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इससे किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।