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UP NEWS: यूपी में बिना रीडिंग जाने बिजली बिल नही भेज सकेंगे अधिकारी, योगी सरकार ने लिया ये बड़ा डिसीजन

बिजली बिल को लेकर विभाग में लगातार मिल रही शिकायतों (Complaints) के मद्देनजर, विभाग ने एक नई व्यवस्था (New System) की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत, मीटर रीडर को अब बिना सही रीडिंग के बिल जारी करने...
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Electricity Department UP

बिजली बिल को लेकर विभाग में लगातार मिल रही शिकायतों (Complaints) के मद्देनजर, विभाग ने एक नई व्यवस्था (New System) की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत, मीटर रीडर को अब बिना सही रीडिंग के बिल जारी करने पर रोक लगाई जाएगी। इस नई पहल से उपभोक्ताओं को गलत बिलिंग (Incorrect Billing) से राहत मिलने की उम्मीद है।

बिजली विभाग की इस नई पहल से उपभोक्ताओं की लंबे समय से चली आ रही गलत बिलिंग की समस्या का अंत होगा। इससे उपभोक्ताओं में विभाग के प्रति विश्वास (Trust) मजबूत होगा और बिजली बिल संबंधित पारदर्शिता (Transparency) और न्यायसंगतता में वृद्धि होगी।

बिजली विभाग की नई व्यवस्था

प्रयागराज जोन में, बिलिंग बाई मंथ (Billing by Month) की व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था के तहत, मीटर रीडर को मीटर की सही रीडिंग (Accurate Reading) लेनी होगी और रीडिंग की वीडियो या फोटो (Video or Photo) लेना अनिवार्य होगा। इस पहल का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को सही और न्यायसंगत बिल (Fair Billing) प्रदान करना है।

उपभोक्ताओं को मिलेगी राहत

अब तक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ता गलत बिलिंग की समस्या से परेशान थे। इस नई व्यवस्था से उन्हें बिना रीडिंग या गलत रीडिंग के जारी किए गए बिजली बिलों (Electricity Bills) से राहत मिलेगी। विभाग द्वारा उठाए गए इस कदम से उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान होगा और उन्हें सही बिल मिलने की गारंटी मिलेगी।

पीड़ित उपभोक्ताओं की शिकायतें

बिजली विभाग के पास लगातार शिकायतें आ रही थीं कि मीटर रीडर बिना घर आए ही अपने मन से रीडिंग दर्ज कर बिजली का बिल (Electricity Bill) बना देते हैं। इससे उपभोक्ताओं में असंतोष (Dissatisfaction) और आक्रोश बढ़ रहा था। विभाग ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उचित समाधान के लिए यह नई व्यवस्था अपनाई है।

विभाग की प्रतिबद्धता

मुख्य अभियंता, जोन द्वितीय, विश्वदीप अंबरदार के अनुसार, बिजली का बिल बनाने का आदेश रीडरों को पहले ही दिया जा चुका है। लेकिन कुछ कर्मचारियों की लापरवाही (Negligence) के कारण उपभोक्ताओं को समस्याएं हो रही थीं। इस नई व्यवस्था से विभाग उपभोक्ताओं को सही और समय पर बिजली बिल मुहैया कराने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ रहा है।